राज्य शासनाचा निर्णय; शासकीय तसेच अन्य कामांसाठी उतारे ग्राह्य धरणार

पुणे – महसूल विभागाने नागरिकांकरीता उपलब्ध करून दिलेल्या ऑनलाइन डिजीटल स्वाक्षरी असलेल्या सातबारा उताऱ्यांना आता कायदेशीर महत्त्व प्राप्त झाले आहे. शासकीय तसेच अन्य कोणत्या स्वरूपांच्या कामांसाठी हे उतारे ग्राह्य धरण्यात येईल, असे आदेश राज्य सरकाने काढले आहे.

भूमी अभिलेख विभागाने राज्यातील 1 कोटी 67 लाख सातबारे उतारे डिजीटल स्वाक्षरीसह उपलब्ध करून दिले आहेत. तर, सातबारा उताऱ्यांसाठी नागरिकांना ऑनलाइन पैसे भरण्याची सुविधा देखील उपलब्ध करून दिली आहे. त्याचबरोबर डिजीटल स्वाक्षरी असलेले सातबारे उतारे सर्व कायदेशीर व शासकीय कामांसाठी ग्राह्य धरले जातील, असे परिपत्रक भूमी अभिलेख विभागाने काढले होते. त्यामुळे नागरिकांना सातबारा उतारा घेण्यासाठी तलाठी कार्यालयात हेलपाटे मारण्याची गरज राहिलेली नव्हती.

राज्य सरकारकडून नागरिकांना अधिकाधिक सुविधा ऑनलाइन पद्धतीने देण्याची भूमिका आहे. त्यामध्ये आणखी एक पाऊल टाकत भूमी अभिलेख विभागाने डिजीटल स्वाक्षरी असलेले सातबारा उतारे ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याची मोहिम सप्टेंबर 2019 मध्ये सुरू केली. mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळावर ही डिजीटल स्वाक्षरी असलेले सातबारा उतारे मिळत आहे. परंतु, अद्यापही या सातबारा उताऱ्यांवर काही पतसंस्था, बॅंका, तसेच सरकारी कार्यालयांकडून आक्षेप घेतला जात होता.

तसेच अशा सातबारा उताऱ्यांवर तलाठ्याची स्वाक्षरी आणण्याचा आग्रह धरला जात होता. त्यामुळे नागरिकांना विनाकरण त्याचा त्रास सहन करावा लागत होता. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारच्या महसूल विभागाचे सह सचिव रमेश चव्हाण यांनी याबाबतचे आदेश काढले आहे. त्यामुळे या सातबारा उताऱ्यांना आता कायदेशीर महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

सत्यता पडताळता येते…
राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी असलेल्या या प्रकल्पात डिजीटल स्वाक्षरी असलेल्या सातबारा उताऱ्यावर प्रिंट काढल्याची तारीख व वेळ असते, त्याचबरोबर डिजीटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा उतारा खरा आहे की खोटा हे तपासण्याची सुविधा सुद्धा उपलब्ध आहे. या सातबारा उताऱ्यावर 16 अंकी क्रमांक असणार आहे. महाभूमी या संकेतस्थळावर हा क्रमांक पाहून त्याची सत्यता पडताळून पाहता येते. त्यासाठी 15 रुपये शुल्क आकरले जाते., अशी माहिती ई-फेरफार प्रकल्प समन्वयक तथा उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांनी दिली.