पुणे – शहरातील रस्ते, पदपथांवर विविध ठिकाणी अन्नपदार्थ तयार करून विक्री करणाऱ्या अनधिकृत विक्रेत्यांकडून पावसाळी गटारे व ड्रेनेजच्या चेंबरमध्ये सांडपाणी, खरकटे व इतर टाकाऊ पदार्थ टाकले जातात. त्यामुळे चेंबर व ड्रेनेज लाइन तुंबण्याचे प्रकार वाढले आहेत. अशा व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेने अन्न व औषध प्रशासन विभागाला (एफडीए) साकडे घातले आहे.

महापालिकेस केवळ पथारी परवाना देण्याचा अधिकार आहे. तसेच पथारी अनधिकृत असेल तरच कारवाई करता येते. मात्र रस्त्यावर अन्न शिजविण्याचा परवाना एफडीए देते. त्यामुळे एफडीएने अशा व्यावसायिकांची तपासणी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने पत्राद्वारे एफडीएकडे केली आहे. याशिवाय अशा अन्नपदार्थ तयार करून विक्री करण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या परवान्यांसाठी महापालिकेची लेखी शिफारस घ्यावी, अशी मागणीही या पत्रात केली आहे.

महापालिकेकडून शहरात केंद्र शासनाच्या पथारी व्यावसायिक अधिनियम 2014 ची अंमलबजावणी केली जात आहे. या नियामवलीनुसार महापालिकेस पथारी परवाना देण्याचा अधिकार आहे. तसेच नियमानुसार पथारी जागेवर न लावता इतर ठिकाणी लावल्यास कारवाईचा अधिकार आहे. तसेच बेकायदेशीर पथारी काढण्याचा अधिकारही महापालिकेस आहे. त्याच वेळी या धोरणात प्रत्यक्षात जागेवर अन्नपदार्थ शिजविण्यास बंदी असून, बाहेरील अन्नपदार्थ या ठिकाणी आणून विकण्यास मुभा आहे.

2015 पासून पालिका या नियमाची अंमलबजावणी करत असली तरी अन्न शिजविण्याचा परवाना एफडीए देते. तसेच अन्नपदार्थांची तपासणी त्यांनीच करणे अपेक्षित असताना, याबाबत या विभागाशी समन्वय ठेवण्याची जबाबदारी महापालिका प्रशासनाची होती. मात्र 2023 मध्ये पालिका प्रशासनाला जाग आली असून, आता पत्राद्वारे ही मागणी करण्यात आली आहे. खाद्यपदार्थ बनविण्यासाठी हे विक्रेते गॅस सिलिंडर, रॉकेलचा वापर करतात. त्यामुळे गर्दीच्या ठिकाणी वारंवार दुर्घटना घडतात.

अस्वच्छतेमुळे आरोग्याचा प्रश्‍न

व्यावसायिक रस्ता-पदपथांवर उघड्यावर अन्नपदार्थ शिजवून तयार करताना व विक्री करताना स्वच्छतेबाबत कोणतेही नियम व अटींचे पालन करीत नाहीत. नागरिकांना अस्वच्छ खाद्यपदार्थ विकले जात असल्यामुळे आरोग्याचा प्रश्‍न निर्माण होत आहे.