पुणे – मुसळधार पावसामुळे जिल्ह्यातील सर्व धरणे भरली आहेत. त्यामुळे खडकवासला, मुळशी आणि पवना धरणातून आजही मोठ्या प्रमाणात विसर्ग सुरू आहे. या धरणातून सोडलेले पाणी मुळा-मुठा नदीतून थेट उजनीला जावून मिळते; परंतु याच पाण्यातून जिल्ह्यातील दुष्काळी गावात कोरडे पडलेले छोटे-मोठे तलाव भरून घेतले तर इंदापूर, बारामती, दौंड तालुक्‍यांतील पिण्याचा पाण्याचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी ग्रामस्थांनी जलसंधारण विभागाकडे मागणी केली आहे.

पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील बहुतांश भागात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणे शंभर टक्‍के भरली आणि पाणी टंचाईचे संकट दूर झाले. मात्र, आजही जिल्ह्यातील पूर्व भागात इंदापूर, दौंड, बारामती आणि पुरंदर या तालुक्‍यांमध्ये सरासरीच्या निम्माही पाऊस झाला नाही. त्यामुळे टंचाईचा तीव्रता “जैसे थे’ असून ऐन पावसाळ्यात पुरंदर आणि बारामतीमध्ये टॅंकरची संख्या कमी होण्याएवजी 10 ने वाढली आहे. त्यावरून टंचाईची तीव्रता लक्षात येते. एकीकडे टंचाईची तीव्रता वाढत आहे, तर दुसरीकडे याच तालुक्‍याच्या शेजारून जाणाऱ्या नद्या दुथड्या भरून वाहत आहे. “उश्‍याला धरण असूनही घशाला कोरड’ असे म्हणण्याची वेळ आहे.

दरम्यान, जिल्ह्यातील टंचाईचा आढावा घेण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी सर्व विभागातील अधिकाऱ्यांना गावे नेमून देत तेथील परिस्थितीची माहिती घेण्याबाबत आदेश दिले. त्यानुसार एकाच दिवशी जिल्ह्यातील सर्व गावांना भेटी देऊन तेथील पाणी आणि चारा टंचाईची माहिती अधिकाऱ्यांनी घेतली. तसेच टंचाई काळात नियमित पाणीपुरवठा झाला की नाही, याचीही शहानिशा ग्रामस्थांकडून करून, सद्यःपरिस्थितीत काय अडचणी किंवा सूचना आहेत हे जाणून घेतले. त्यावेळी “खडकवासला कालव्याच्या पाण्याने इंदापूर, बारामतीमधील कोरडे तलाव भरून द्यावे. जेणेकरून पाण्याचा प्रश्‍न सुटेल, अशी मागणी करण्यात आली. त्याबाबतचा अहवालही अधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांना दिला असून जलसंधारण विभागाशीही चर्चा झाली. मात्र, अद्याप कार्यवाही झाली नसल्याचे दिसून येते.

चर्चा झाली; पण निर्णय होईना !
इंदापूर तालुक्‍यातील कळस आणि तरंगवाडी हे तलाव कोरडे आहेत. खडकवासला कालव्यातून हे तलाव भरले तर पाण्याचा प्रश्‍न सुटेल. तसेच बारामती, दौंड तर शिरूर तालुक्‍यातील काही भाग आणि पुरंदर तालुक्‍यातही काही तलाव भरून घेतले तर जिल्ह्यातील टॅंकर बंद होतील. नागरिकांना पाणीसाठा उपलब्ध होईल. त्याबाबत जलसंधारण विभागाशी चर्चाही करण्यात आली. मात्र, अद्याप कोणताही निर्णय न झाल्याचे जिल्हा परिषदेकडून सांगण्यात आले.