एखादी मालमत्ता खरेदी करताना आपल्याला बरेच कागदोपत्री सोपस्कार पार पाडावे लागतात. यादरम्यान खरेदीदाराला मुद्रांक शुल्क भरावा लागतो. या प्रक्रियेवरही बराच खिसा रिकामा करावा लागतो. अर्थात, ही प्रक्रिया मालमत्तेवरचा मालकी हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी महत्त्वाची असते. इंडियन स्टॅंप ड्युटी ऍक्ट 1899 च्या कलम 3 नुसार ग्राहकांना एकदाच नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्क भरावा लागतो. ही प्रक्रिया चांगल्या रितीने समजून घेण्यासाठी आपल्याला दहा पैलूंवर विचार करता येईल. मुद्रांक शुल्क दर : देशातील विविध राज्यात मुद्रांक शुल्काचा दर वेगवेगळा आहे. हा दर चार ते दहा टक्केदरम्यान आहे. दुसरीकडे राज्यात नोंदणी शुल्क एक टक्का आहे. मुद्रांक शुल्क न भरल्यास दंड : इंडियन स्टॅंप ड्यूटी ऍक्ट 1899 च्या कलम 3 नुसार मुद्रांक शुल्क एकदाच भरावा लागतो. जर ग्राहकाने हे शुल्क भरले नाही तर दरमहा दोन टक्के दंड रकमेवर आकारला जातो. हा दंड मूळ रकमेच्या दोनशे टक्क्यांपर्यंतही जाऊ शकतो. महिलांना सवलत : या प्रक्रियेत मालमत्तेची मालकीण महिला असेल तर मुद्रांक शुल्क कमी लागतो. अनेक राज्यांत मालमत्तेच्या कागदपत्रांवर महिलेचे नाव असेल तर शुल्क 2 टक्क्यांपर्यंत कमी राहते. दिल्लीचा विचार केल्यास महिला ग्राहकांना मुद्रांक शुल्काचा दर हा चार टक्के आहे. मात्र, पुरुषाच्या नावावर मालमत्ता करायची असेल तर 6 टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारले जाते. अपार्टमेंट खरेदीवर मुद्रांक शुल्क : आपण खरेदी केलेल्या अपार्टमेंटमध्ये आपला वाटा किती आहे, यावर मुद्रांक शुल्क अवलंबून असतो. उदा. जर एखादा प्रोजेक्ट 50 हजार चौरस फुटाच्या जमिनीवर होत असेल आणि त्याच आकाराचे अपार्टमेंट दहा लोकांना विकले असेल तर प्रत्येकाला 5 हजार चौरस फुटांप्रमाणे मुद्रांक शुल्क द्यावे लागेल. कायदेशीर पुरावा : जर आपण एखाद्या कायदेशीर वादात सापडत असाल तर मुद्रांक कर हा कायदेशीर पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जातो. त्यावरून आपला मालकी हक्क सिद्ध होतो. मालमत्तेचे नोंदणीचे कागदपत्रे हे कायदेशीर पुरावे म्हणून मानले जात नाही, हे लक्षात घ्या. यामागे प्रमुख कारण म्हणजे अनेक ग्राहक मालमत्ता नोंदणीचे काम रेंगाळत ठेवतात. जर आपण मालमत्ता खरेदीसंदर्भात नोंदणी केलेली नसेल आणि भविष्यात मालमत्ता विक्रीचा विचार करत असाल तर आपल्याला अडचणी येऊ शकतात. राज्याचा विषय : इंडियन स्टॅंप ड्यूटी ऍक्ट 1899 हा केंद्रीय कायदा आहे. मात्र मुद्रांक शुल्क हा राज्याच्या खात्यात जातो. या शुल्कातून राज्याला महसूल मिळतो. एवढेच नाही तर राज्याकडे या शुल्कासंबंधी कायदेशीर अधिकार देखील आहेत. त्यानुसार या कायद्यात बदल करून ते आपल्या नियमाशी जोडू शकतात. तसेच प्रत्येक भागात मुद्रांक शुल्क वेगवेगळे असू शकतात. महाराष्ट्रात बॉम्बे स्टॅंप ड्यूटी ऍक्ट 1968 आहे. ज्यानुसार मुद्रांक शुल्क आणि राज्यात प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन असते. त्याचवेळी गुजरात, कर्नाटक, केरळ आणि राजस्थान, तमिळनाडूत मुद्रांक शुल्काचे वेगळे नियम आहेत. – अनिल विद्याधर
