सीएए, महिला अत्याचार, भीमा-कोरेगाव तपासावरून अधिवेशन वादळी ठरणार उद्यापासून अर्थसंकल्पिय अधिवेशन सुरू होणार मुंबई : नागरिक सुधारणा कायद्यावरून महाराष्ट्र आघाडी सरकारमधील तीन्ही पक्षांमध्ये असलेली मतभिन्नता तसेच शेतकरी कर्जमाफी, महिला अत्याचार, भीमा-कोरेगाव व एल्गार परिषदेचा तपास आणि 50 कोटी वृक्ष लागवडीचे दिलेल्या चौकशीच्या आदेशावरून यंदाचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशन वादळी ठरणार आहे. सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी भाजपानेही रणनिती आखली असून आघाडी सरकार त्यांना कसे सामोरे जाणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा पहिलावहिला अर्थसंकल्प या अधिवेशनात सादर होईल. शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने एकत्र येत किमान समान कार्यक्रमाच्या आधारे सरकार स्थापन केले आहे. त्यामुळे 6 मार्च रोजी मांडल्या जाणार्या सन 2020-21 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात किमान समान कार्यक्रमाचे प्रतिबिंब पडेल, अशी अपेक्षा आहे. सरकारी तिजोरीत खडखडाट असताना सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प मांडण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. अलिकडे राज्यभरात महिला अत्याचाराच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. हिंगणघाटमध्ये तरूण शिक्षिकेच्या अंगावर पेट्रोल ओतून जिवंत जाळण्यात आले. नाशिक, पनवेलमध्येही अशाच स्वरूपाच्या घटना घडल्या. या घटनांमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सरकारने शेतकरी कर्जमाफीची योजना जाहीर केली असली तरी त्याची अजून अंमलबजावणी झालेली नाही. कर्जमाफीच्या योजनेत अनेक शेतकरी अपात्र ठरणार असल्याचा विरोधी पक्षाचा दावा आहे. त्यामुळे महिला अत्याचार आणि शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्दा अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. सीएए, एनपीआरवरून आघाडीत धुसफूस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीनंतर उध्दव ठाकरे यांनी नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीचे (एनपीआर) समर्थन केल्याने आघाडीत धुसफूस वाढली आहे. अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करून आघाडीत अंतर वाढविण्याची भाजपची रणनीती आहे. एल्गार परिषद आणि भीमा-कोरेगावच्या तपासावरून आघाडीतील मतभेद चव्हाट्यावर आणण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. भाजपची कोंडी करण्यासाठी अहवाल मांडणार सत्ताधारी पक्षाने भाजपची कोंडी करण्यासाठी फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळातील चौकशी अहवाल अधिवेशनात मांडण्याची तयारी केली आहे. भाजप नेते एकनाथ खडसे, प्रकाश मेहता, पंकजा मुंडे, सुभाष देशमुख आदींच्या विरोधात झालेल्या चौकशीचे अहवाल मांडून विरोधी पक्षाला शह देण्याचा प्रयत्न आघाडीकडून होऊ शकतो.
