पिंपरी -राज्यातील सत्तांतरानंतर मंत्रीमंडळ विस्तार रखडलेला असतानाच आता शहरातील भाजप आणि शिंदे गटातील अनेक नेत्यांना महामंडळावरील नियुक्‍त्यांचे वेध लागले आहेत. गतवेळी शहरातील तिघाजणांना संधी मिळालेली होती. त्यामुळे आताच्या शासन कालावधीत आपल्यालाच संधी मिळावी यासाठी अनेकांनी “लॉबिंग’ सुरू केल्याने महामंडळावर शहरातील कोणाला संधी मिळणार? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सन 2014 ते 2019 या कालावधीत राज्यात युतीचे सरकार असताना शहरातून अण्णा भाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळावर अमित गोरखे, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणावर सदाशिव खाडे तर सचिन पटवर्धन यांना राज्यस्तरीय लेखा समितीवर संधी देण्यात आली होती. 2019 साली आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने महामंडळावर कार्यकर्त्यांना संधीच दिली नव्हती. त्यामुळे कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या एकाही कार्यकर्त्याला संधी मिळाली नव्हती. नव्याने अस्तित्वात आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारचा मंत्रीमंडळ विस्तार रखडला आहे. नाराज कार्यकर्ते, पदाधिकारी व आमदारांची नाराजी दूर करण्यासाठी महामंडळावर संधी देण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली सुमारे चाळीसहून अधिक महामंडळे व मंडळे कार्यरत आहेत. महामंडळाच्या अध्यक्षांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा असल्याने व काम करण्याची संधी मिळत असल्याने या पदावर सत्ताधारी पक्षातील अनेकजण दावा करतात. गतवेळी भाजपच्या तीन कार्यकर्त्यांना अध्यक्षपदावर काम करण्याची संधी मिळाली होती. आता शिंदे गटाचीही भर पडल्याने शहरातून किमान चार जणांना संधी मिळेल, अशी अपेक्षा इच्छुकांमधून व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे भाजप आणि शिंदे गटातील इच्छुकांनी आतापासून लॉबिंग सुरू केल्याचे पहावयास मिळत आहे.

मंत्रीमंडळातील स्थानासाठीही प्रयत्न
पिंपरी-चिंचवड शहराच्या स्थापनेपासून मंत्रीमंडळातील संधीपासून शहर वंचित राहिले आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या भाजप- शिंदे गटाच्या सरकारमध्ये भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांना संधी मिळावी यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. लांडगे हे फडणवीस यांचे विश्‍वासू समजले जात असल्याने भोसरी भाजपामध्ये सध्यातरी दांडगा उत्साह आहे. मंत्रीमंडळात लांडगे यांना संधी मिळाल्यास महामंडळावर शहरातून किती जणांची वर्णी लागते ते पहाणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.