राज्यातील करोनाचे वातावरण जवळपास नाहीसे झाले आहे. त्यामुळे सरकारने नव्या दमाने बिघडलेल्या आर्थिक स्थितीवर उपाययोजना सुरू करणे अपेक्षित असताना त्याला महत्त्व येण्याऐवजी आज नवनवीन स्वरूपाच्या राजकीय वावटळींनाच राज्यात महत्त्व येऊ लागले आहे. सत्तारूढ पक्षाचे आमदार फोडण्याच्या रोज नवनवीन तारखा देऊन थकलेल्या भाजप नेत्यांनी आता खासदार फोडण्याची नवी मोहीम हाती घेतल्याची आजचीच एक ताजी बातमी आहे. शिवसेनेचे अठरापैकी चौदा खासदार आमच्या संपर्कात असल्याचा दावा भाजपचे नेते प्रसाद लाड यांनी केला आहे. त्यांच्या या दाव्यात तथ्य किती हा मुद्दा आपण तात्पुरता सोडून देऊ, पण एक-दोन दिवसांची वावटळ उठवण्यास हा मुद्दा पुरेसा आहे. ती वावटळ शांत झाली की, पुन्हा भाजपचा दुसरा नेता काहीतरी नवे सनसनाटी वक्तव्य करेल आणि आपण त्यात पुन्हा किमान आठवडाभर गुंतून पडू. यानंतर लगेच शिवसेना नेते संजय राऊत यांची मालमत्ताही ईडीने जप्त केल्याची बातमी आली आहे. भाजपकडून होणाऱ्या या कारवायांना प्रत्युत्तर देण्यात महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचाही बराच वेळ जातो आहे. केवळ वातावरण निर्मिती करणे हे राजकारणातील महत्त्वाचे तंत्र आहे. त्या आधारेच समोरच्या राजकीय पक्षांची बदनामी करून त्यांना सतत अस्थिर ठेवण्याचे जे तंत्र आहे त्याचा सध्या राज्यात मोठ्या प्रमाणात वापर सुरू झालेला दिसतो आहे. वास्तविक आता करोनाचे वातावरण संपल्यानंतर राज्याला पुन्हा नव्या आर्थिक उंचीवर नेण्यासाठी जोमाने प्रयत्न करणे गरजेचे असताना राज्य सरकारला भलत्याच विषयात गुंतवून ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे स्पष्ट दिसते आहे. राज्यातील राजकीय वातावरण यापूर्वी कधीच इतके गढूळ नव्हते. पण आता रोजच हा खेळ सुरू असल्याने त्याच्या बातम्या ऐकणाऱ्यांच्या डोक्याचाही भुगा झाला आहे. मध्यंतरी सुशांतसिंह, रिया चक्रवर्ती, कंगना वगैरे प्रकरणांत महाराष्ट्राची पुरती बदनामी झाली. त्यातून हाती काय लागले ते अजून समजले नाही. पण पुन्हा रोज नवनवीन प्रकरणांवरून राज्यात वादंग सुरू केले जात आहे. मग कधी तरी दिशा सलियनचा विषय निघतो आणि कोणाला तरी संशयाच्या भोवऱ्यात उभे करण्याचा नव्याने प्रयत्न होतो. मग मध्येच कधी तरी परमवीरसिंह, सचिन वाझे यांच्या जुन्या विषयालाही नव्याने फोडणी देण्याचा प्रयत्न होतो. नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणात वारंवार छापेमारी सुरूच राहते. त्याच्याही बातम्यांना दूरचित्रवाणीवर खूप प्रसिद्धी दिली जाते आणि हे नको तेच विषय नवनवीन स्वरूपात लोकांच्या पुढे आणले जात आहेत. मध्यंतरी राज्यातील सरकार कधीपर्यंत पडणार याच्या तारखा देण्याचा सपाटाच भाजपच्या नेत्यांनी लावला होता. अगदी शेवटची, सरकार पडण्याची तारीख दहा मार्च अशी होती. पण या सगळ्या तारखा उलटून गेल्या तरी सरकार जागेवरच आहे. अशा अस्थिर वातावरणात उद्धव ठाकरे सरकारने अडीच वर्षांचा कालावधीही पूर्ण केला आहे. त्यातील दोन वर्षांचा कालावधी करोना महामारीशी मुकाबला करण्यात गेला. त्यामुळे सरकारला त्यांचे अंगभूत कौशल्य दाखवण्यात पुरेसा वावच मिळालेला नाही. राज्याचा बराच महसूल या काळात बुडाला आहे. तशातच राज्य सरकारला करोनावरील उपचारासाठी आणि रुग्णांच्या सोयीसाठीही बराच खर्च करावा लागला आहे. त्यामुळे देशात प्रगत राज्य म्हणून नावलौकिक राखलेल्या महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीला फार मोठी खीळ बसली होती. आताशी आपण अजून त्यातून कुठे बाहेर पडत आहोत, सरकारला कशातच उसंत मिळालेली नसताना आता या राजकीय अस्थिरतेच्या वावटळी उठवण्याचे प्रयत्न सुरूच आहेत, हा प्रकार मात्र दुर्दैवी आहे. केंद्रीय यंत्रणांचा राज्यातील नेत्यांच्या मागे सुरू झालेला ससेमिरा अजून संपलेला नाही. ईडी, आयकर किंवा सीबीआयच्या कारवायांमागे राजकारण नाही, असे भाजपच्या नेत्यांनी कितीही सांगायचा प्रयत्न केला, तरी या मागचा राजकीय हेतू लपून राहिलेला नाही. हे सगळे करताना, राज्याला आपण मागे नेत आहोत याचे भान कोणालाही राहिलेले नाही. महाराष्ट्राने इतका राजकीय धामधुमीचा काळ कधीच पाहिलेला नाही. राज्याच्या राजकारणाचा पोत हा नेहमीच स्थिर आणि प्रगल्भ स्वरूपाचा राहिला आहे. राज्यात जेव्हा कॉंग्रेसचा एकछत्री अंमल होता, त्यावेळी कॉंग्रेस सरकारला विरोधक नव्हते, असे नव्हे. त्यावेळीही विरोधक होतेच, पण त्यांची सरकारला विरोध करण्याची शैली इतकी सवंग निश्चित नव्हती. सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील मनमोकळ्या वातावरणाचा अनुभव या राज्यातील जनतेला होता. पूर्वी सत्ताधारी आणि विरोधकांमधला बेबनाव हा जनतेच्या मनोरंजनाचा विषय बनत नसे. पण आज सारेच चित्र पालटले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांतील राजकीय भूमिका ही राजकीय शत्रुत्वात परावर्तीत झालेली पाहायला मिळते आहे. राजकारणात राजकीय खेळ्या चालणे अभिप्रेतच असते, पण कोणालाही उसंत मिळू नये इतक्या वेगाने या कुरघोड्या सध्या सुरू आहेत, तसे या राज्याने कधीच पाहिलेले नाही. सत्ताधारी उद्दाम किंवा उन्मतपणे वागत असतील, तर त्यांना वठणीवर आणण्यासाठी विरोधक आक्रमक होणे आवश्यकच असते, पण येथे आपल्या हातून सत्ता गेल्याचा जो त्रागा आहे तोच अधिक प्रमाणात दिसतो आहे. राज्याच्या सत्तेची सूत्रे ज्यांच्या हाती आहेत, ते उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांच्यासारखे नेते अजूनही समजुतीच्याच भूमिकेतून कार्यरत असल्याचे दिसते आहे. त्यांच्या या भूमिकांमधून राज्यातील राजकीय स्थिरता कायम असल्याचे चित्र निर्माण होत असले, तरी आता या सरकारला अधिक सक्रियपणे राज्यापुढील आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनीही राज्याचे हित आणि सध्याची एकूण आव्हानात्मक स्थिती लक्षात घेऊन सरकारला काम करण्यासाठी थोडी उसंत दिली पाहिजे. सतत राज्य अस्थिर करणारी विधाने करून प्रसिद्धी मिळते; पण त्याचे दुष्परिणामही तितकेच गंभीर होत असतात याचे भान त्यांनीही राखण्याची गरज आहे. या सगळ्या गडबडीत तिकडे राज ठाकरे यांनीही मशिदीवरील भोंग्याचा विषय पुन्हा उपस्थित करून राज्यातील सामाजिक सलोखाच्या वातावरणालाही सुरूंग लावला आहे. मशिदीवरील भोंगे हा वादाचा विषय आहे हे खरे आहे त्यावर उपायही निघायला हवा आहे, पण हा काही आज अचानक उद्भवलेला विषय नव्हे. त्यावर इतक्या हातघाईने हनुमान चालिसाचे प्रत्युत्तर देण्याचीही ही वेळ नव्हे. लोकांच्या मूलभूत प्रश्नांचा विषय त्यापेक्षा गंभीर आहे. त्यासाठी सरकारला काम करण्यास भाग पाडण्यासाठी विरोधी पक्षांनी सरकारवर दबाव किंवा अंकुश ठेवण्याला अधिक महत्त्व आहे.
