270 कोटींऐवजी मिळाले केवळ शंभर कोटी पिंपरी – करोनाने केलेला कहर, शहरात जारी असलेले लॉकडाऊन यामुळे व्यवसायांवर आलेल्या गंडांतराचा परिणाम महापालिकेच्या उत्पन्नावर झाला आहे. त्यातच राज्य शासनाकडून मिळणारे अनुदानही निम्म्यापेक्षा कमीच मिळाल्याने पालिकेचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याचा परिणाम विकास कामांवर होणार आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन घोषित केल्यामुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून शहरातील सर्वच व्यवहार ठप्प झाले आहेत. ऐन मार्चमध्येच लॉकडाऊन घोषित झाल्यामुळे मार्चमधील उत्पन्नावर परिणाम झाला होता. तर एप्रिल आणि मे मध्येही लॉकडाऊन कायम राहिल्यामुळे गेल्या अडीच महिन्यांपासून महापालिकेच्या उत्पन्नावर त्याचा मोठा परिणाम झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, राज्य शासनाकडून मिळणारे एलबीटीचे अनुदान आणि बांधकाम परवाना विभागाकडून जमा होणारी रक्कम हे महापालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत आहेत. मात्र, लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाचेही उत्पन्न घटल्यामुळे दरमहा महापालिकेला मिळणाऱ्या 135 कोटी रुपयांऐवजी एप्रिल आणि मे महिन्यात राज्य शासनाकडून केवळ प्रत्येकी पन्नास कोटी रुपये मिळाले आहेत. 270 कोटींऐवजी शंभर कोटी रुपये मिळाल्यामुळे राज्यशासनाकडून निम्मेही उत्पन्न जमा झालेले नाही. इतर विभागाकडून अत्यंत अल्प प्रमाणात उत्पन्न मिळात असून बांधकाम परवाना विभागाकडून मिळणारे उत्पन्नही शून्यावर पोहोचले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या मोठ्या कामांना ब्रेक लागणार आहे. वेतन, वेतनेतर अनुदान तसेच सध्या सुरू असलेले प्रकल व करोना प्रतिबंधासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजनांसाठी आरोग्य आणि वैद्यकीय विभागावर होणारा खर्च पाहता एकही नवा प्रकल्प हाती घेणे महापालिकेला शक्य होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पुढील काही महिने अशीच स्थिती राहिल्यास गतवर्षी पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची देणी भागविणे मुश्कील बनणार असल्याचे बोलले जात आहे. मार्च महिन्यातील अनेक ठेकेदारांची देणी महापालिकेने अद्यापपर्यंत अदा केलेली नाहीत. त्यामुळे वेतन, वेतनेतर अनुदान, नागरवस्ती विभागाकडून चालविल्या जाणारे, अंध, अपंग, मागासवर्गीय योजनांसाठी लागणारी रक्कम महापालिकेला प्राधान्याने द्यावी लागणार असल्याने काटकसरीचे धोरण राबवावे लागणार आहे.
