Laxman Hake – राज्‍य शासनाने ओबीसींच्या हक्काचा निधी मराठा समाजाकडे वळवणे ही वैचारिक दिवाळखोरी असून, हे सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांना हरताळ फासणारे असल्याची टीका ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत केली. राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी ओबीसींच्या धर्तीवर विविध योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर हाके बोलत होते.

हाके म्हणाले की, सध्या ओबीसी, दलित आणि आदिवासींसाठीच्या महामंडळांना पुरेशा प्रमाणात निधी उपलब्ध नाही. तेथे अधिकारी नाहीत आणि कार्यालयांचीही कमालीची दुरवस्था झाली आहे. असे असतानाही केवळ राजकीय दबावापोटी मराठा समाजासाठी योजनांचा वर्षाव केला जात आहे. सरकार सामाजिक मागासलेपणाचा खरा निकष बाजूला ठेवून केवळ मतांच्या राजकारणातून असे निर्णय घेत आहे. सरकारने मराठा आणि ओबीसी समाजाला दिलेल्या योजनांची त्वरित श्वेतपत्रिका काढावी.

मराठा समाजाला सुविधा देण्यास आमचा विरोध नाही, मात्र ओबीसींचा निधी कमी न करता त्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करावी. कोणत्या समितीच्या अहवालाच्या आधारावर या योजना दिल्या, हे जाहीर करावे. झुंडशाहीला बळी पडलेले सरकार लाचार असल्याची टीका करून ओबीसींच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास निवडणुकांमध्ये सत्ताधाऱ्यांना गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही हाके यांनी दिला. या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सत्ताधारी पक्षातील चंद्रशेखर बावनकुळे, छगन भुजबळ, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड आणि पंकजा मुंडे यांनी ओबीसींच्या हितासाठी आता शांत न बसता आवाज उठवावा, असे आवाहन हाके यांनी केले. तसेच, जरांगे यांच्या आंदोलनामागे वाळू माफिया आणि कारखानदारांचा हात असून, ते राज्याचे वातावरण अस्थिर करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.