– अॅड. तन्मय गिरे गुन्ह्याचा तपास करताना आरोपी जर पळून गेला असेल तर त्याला न्यायालयाकडून फरार म्हणून कसे घोषित केले जाते. संबंधित आरोपीची संपत्ती कशी जप्त केली जाते, त्याबाबत कायद्यात कोणत्या तरतुदी आहेत, त्याविषयी… बीड जिल्ह्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या निर्घृण हत्या प्रकरणात फरार आरोपींची संपत्ती तातडीने जप्त करण्याचा आदेश राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिसांना दिला आहे. त्यानुसार कारवाई सुरू करण्यात आली असून चार आरोपींची बँक खाती गोठविण्यात आली आहेत. एखाद्या गुन्ह्याचा आरोपीकडे जर तपास करायचा असेल तर वॉरंट काढून पोलिसांकडून त्याला अटक करण्यात येते. गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांना वॉरंटशिवायही आरोपींना अटक करण्याचे अधिकार आहेत. एखाद्या गुन्ह्यात तपास करताना ज्याच्याविरुद्ध वॉरंट जारी करण्यात आले आहे, अशी कोणतीही व्यक्ती फरार झाली आहे किंवा फरार आहे असे मानण्याचे कारण असेल किंवा ती व्यक्ती स्वत:ला लपवत आहे जेणेकरून अशा वॉरंटची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही, असे विश्वास ठेवण्याचे न्यायालयास कारण असेल तर (ीशरीेप ींे लशश्रळर्शींश) असे न्यायालय एक लेखी उद्घोषणा प्रकाशित करून संबंधित आरोपीला फरार म्हणून घोषित करू शकते. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 कलम 84 नुसार ही कारवाई केली जाते. यापूर्वी भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 चे कलम 82 नुसार ही कारवाई करण्यात येत होती. यापूर्वी सीआरपीसी अंतर्गत केवळ काही कलमांनुसार एखाद्या व्यक्तीला फरार आरोपी म्हणून घोषित केले जाऊ शकत होते. बलात्कार, तस्करी इत्यादी सारखे घृणास्पद गुन्ह्यांचा या श्रेणीमध्ये समावेश नव्हता. मात्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 कलम 84 च्या उपकलम 4 अन्वये अशी तरतूद करण्यात आली आहे की दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक तुरुंगवास किंवा जन्मठेपेची किंवा मृत्युदंडाची शिक्षा असलेल्या सर्व गुन्ह्यांमध्ये फरार आरोपी म्हणून घोषित केले जाऊ शकते. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 चे कलम 84 प्रमाणे जर एखादा आरोपी फरार झाला आहे किंवा लपून बसला असेल तर न्यायालय एक लेखी उद्घोषणा प्रसिद्ध करून, ती उद्घोषणा प्रसिद्ध केलेल्या तारखेपासून कमीत कमी तीस दिवसांच्या मुदतीनंतरच्या विनिर्दिष्ट वेळेत त्या व्यक्तीला उपस्थित राहण्याचे फर्मान काढू शकते. अशा प्रकारे प्रसिद्ध करण्यात आलेली फरारी असल्याची उद्घोषणा फरार व्यक्ती ज्या शहरात किंवा गावात राहते त्याठिकाणी जाहीररित्या वाचून दाखविली जाते. तसेच फरार असलेल्या व्यक्तीच्या घराच्या किंवा संबंधित शहर किंवा गावात ठळक ठिकाणी चिटकवली जाते. तसेच या उद्घोषणेची एक प्रत न्यायालय परिसरात ठळक जागी लावली जाते. तसेच न्यायालयाला योग्य वाटले तर न्यायालय या उद्घोषणेची प्रत फरार असलेली व्यक्ती राहत असलेल्या ठिकाणी प्रसिद्ध होणार्या दैनिक वृत्तपत्रात प्रकाशित करण्याचा आदेश देऊ शकते. जर उद्घोषणेत नमूद केलेल्या वेळी व ठिकाणी सदर व्यक्ती हजर न झाल्यास, सदर व्यक्तीला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023चे कलम 84(4) नुसार फरारी म्हणून घोषित करण्यात येते व कलम 85 प्रमाणे त्या व्यक्तीची जंगम किंवा स्थावर संपत्ती जप्त करण्याचा आदेश न्यायालय देऊ शकते. मात्र ज्या व्यक्तीच्या संबंधात अशा प्रकारची उद्घोषणा काढावयाची असेल ती व्यक्ती आपली संपूर्ण संपत्ती किंवा तिचा कोणताही भाग यांची विल्हेवाट लावण्याच्या बेतात आहे किंवा न्यायालयाच्या स्थानिक अधिकारकक्षेतून त्याची संपूर्ण संपत्ती किंवा तिचा कोणताही भाग हलविण्याच्या बेतात असल्यास न्यायालय उद्घोषणा काढतानाच जप्तीचा आदेश देऊ शकते. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023चे कलम 88 प्रमाणे जर संबंधित व्यक्ती उद्घोषणेमध्ये नमूद केलेल्या वेळेत न्यायालयामध्ये हजर झाली तर संपत्ती जप्तीच्या आदेशातून न्यायालय त्याला मुक्त करते. जर ती व्यक्ती हजर झाली नाही, तर ती संपत्ती राज्य सरकारच्या ताब्यात राहते. अशा प्रकारे फरारी आरोपीची संपत्ती पोलीस न्यायालयाच्या आदेशाने जप्त करतात. एका व्यक्ती विरोधात वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांमध्ये बेकायदा सावकारी, आर्थिक फसवणूक, खंडणी व धमकाविणे असे तब्बल 12 गुन्हे दाखल झाले होते. गुन्हे दाखल झाल्यावर आरोपी पाच ते सहा महिने फरार होता. पोलिसांनी त्या व्यक्तीला फरार घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू करून शहरातील विविध प्रमुख चौकांमध्ये उद्घोषणेच्या प्रती लावण्यात आल्या होत्या. फरारी झालेला आरोपी किंवा जाणूनबुजून लपून राहिलेल्या आरोपींची अशा प्रकारे पोलिसांकडून आरोपीची संपत्ती जप्त करण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 चे कलम 106 नुसार पोलिसांना ठराविक संपत्ती जप्त करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. या कलमानुसार कोणताही पोलीस अधिकारी चोरीचा आरोप करण्यात आलेली किंवा चोरीचा संशय असलेली संपत्ती किंवा संपत्ती चोरीचा गुन्हा झाल्याची परिस्थिती आढळून येत असेल तर संपत्ती जप्त करू शकतात. जप्त करण्यात आलेल्या संपत्तीची माहिती पोलिसांनी लवकरात लवकर न्यायालयास कळविणे बंधनकारक असते. पोलीस अधिकारी आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये, फसवणुकीच्या गुन्ह्यांमध्ये बँकाना पत्र देऊन आरोपी व त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांची बँक खाती गोठविण्याचे आदेश देतात. एकदा आरोपीची बँक खाती गोठवली की त्यांना त्या बँक खात्यांमधून कोणतेही व्यवहार करता येत नाही व त्यांची आर्थिक रसद बंद झाल्याने त्यांची कोंडी होते व त्यांना जास्त दिवस फरार राहणे शक्य होत नाही. त्याचप्रमाणे गुन्ह्यांमध्ये वापरलेली वाहने देखील याच कलमाखाली पोलिसांकडून जप्त करण्यात येतात. कायद्यामध्ये जरी विविध प्रकारच्या आरोपींची संपत्ती जप्त करण्याच्या तरतुदी असल्या तरी त्यांचा प्रत्येक प्रकरणात उपयोग करणे शक्य होत नाही. कारण या तरतुदींचा उपयोग करणे हे क्लिष्ट असून ही वेळखाऊ प्रक्रिया आहे, त्यामध्ये पोलिसांचा खूप वेळ जातो. बीड जिल्ह्यातील हत्या प्रकरणाला राजकीय वळण आल्यामुळे व लोकांच्या रोषामुळे मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांना तातडीने फरार आरोपींची संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश दिले. जर अशाच प्रकारे सर्व प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी कायद्यातील तरतुदींचा उपयोग केला तर फरार आरोपींना लवकरात लवकर ताब्यात घेऊन पीडितांना न्याय मिळेल. न्यायालयांमध्ये आरोपी फरार असल्याच्या कारणाने कित्येक खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात व पीडितांना न्यायासाठी अनेक वर्षे वाट पहावी लागते. जर पोलिसांनी त्यांना असलेल्या अधिकारांचे आणि कायद्यातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन केले तर गुन्हे करून पसार होणार्या आरोपींना लवकर पकडण्यात यश येईल आणि प्रलंबित खटलेसुद्धा निकाली लागतील.
