Lavasa Project Hearing High Court – लवासा हिल स्टेशन प्रकल्पाला दिलेल्या कथित बेकायदेशीर परवानग्यांच्या प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेस(शप)चे प्रमुख शरद पवार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध सीबीआय चौकशीची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवरील निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला. याचिकाकर्ते, वकील नानासाहेब जाधव, हे असा कोणताही कायदेशीर नियम दाखवण्यात अयशस्वी ठरले आहेत, ज्यानुसार न्यायालय आपल्या दिवाणी अधिकारक्षेत्राचा वापर करून पोलिसांना प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करण्याचे निर्देश देऊ शकेल,असे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. ते ही जनहित याचिका फेटाळून लावतील, परंतु याचिकाकर्ते आणि शरदचंद्र पवार यांचे वकील आपापल्या युक्तिवादांच्या समर्थनार्थ बाजु सादर करू शकतील यासाठी त्यांनी अखेरीस निकाल राखून ठेवला असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. खंडपीठाने निकाल कधी दिला जाईल हे स्पष्ट केले नाही. जाधव यांच्या जनहित याचिकेत पुणे जिल्ह्यातील लवासा येथे हिल स्टेशन बांधण्यासाठी दिलेल्या कथित बेकायदेशीर परवानग्यांच्या प्रकरणी शरदचंद्र पवार, खासदार सुप्रिया सुळे आणि त्यांचे पुतणे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश सीबीआयला देण्याची मागणी करण्यात आली होती. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये जाधव यांनी लवासाला दिलेल्या विशेष परवानग्या बेकायदेशीर घोषित करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती, तेव्हा उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. २०२३ मध्ये दाखल केलेल्या सीबीआय चौकशीची मागणी करणाऱ्या ताज्या जनहित याचिकेत जाधव यांनी डिसेंबर २०१८ मध्ये पवार आणि इतरांविरुद्ध चौकशीची मागणी करत पुणे पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती, परंतु पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे म्हटले.
