नवी दिल्ली – इलेक्‍ट्रिक वाहनाबरोबरच केंद्र सरकारने इलेक्‍ट्रिक वाहनांमध्ये स्वदेशी सुट्या भागांच्या वापरावर जोर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचाच अर्थ ई-वाहनांमधील अर्धे भाग देशात तयार झालेल्या वस्तूंपासून तयार करण्याचे बंधन कंपन्यांवर असेल.

नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिगटाच्या समितीने हा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय देशातील वाहन उद्योगाला जागतिक स्तरावर स्पर्धाक्षम बनविण्यासाठीच्या उपायांवरही चर्चा करण्यात आली. आयात होणाऱ्या वस्तूंवर अनुदान देण्यासाठी करदात्यांच्या पैशाचा उपयोग करण्यात येणार नाही. मात्र, ई-वाहनांमधील 50 टक्के सुटे भाग देशांतर्गत बाजारपेठेतील वापरण्याचे बंधन घालून स्थानिक उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्याची सरकारची योजना आहे. समितीने हीरो मोटर्स, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, महिंद्र अँड महिंद्र आदी कंपन्यांशी या संदर्भात चर्चाही केली आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार दुचाकी निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनी देशांतर्गत बाजारातील सुट्या भागांचा 50 टक्के वापर अवघड असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, चारचाकी वाहनांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनी ही अट मान्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे.देशांतर्गत बाजारातील 50 टक्के सुट्या भागांची अट पूर्ण करणाऱ्या कंपन्यांनाच अनुदान मिळणार आहे. देशातील इलेक्‍ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने फेम -2 अंतर्गत आगामी तीन वर्षांमध्ये इलेक्‍ट्रिक बस, इलेक्‍ट्रिक दुचाकी आणि इलेक्‍ट्रिक तीनचाकी वाहनांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन निधी म्हणून 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूदही केली आहे.

जगभर वाहतूक व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात बदल होत असून, पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून सरकार इलेक्‍ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीवर भर देत आहे. त्यातूनच इलेक्‍ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीला आणि उद्योगात होणाऱ्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळण्याची शक्‍यता आहे. कांत यांनी राज्य सरकारांना पत्र लिहून सार्वजनिक वाहतुकीसाठी इलेक्‍ट्रिक बस खरेदीची प्रक्रिया सुरू करण्याविषयी बजावले आहे.