Delhi air pollution – दिल्लीतील वायू प्रदूषणात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. हवेतील प्रदूषणात वाढ झाल्यामुळे दिल्लीकरांना अनेक गंभीर श्वसनाच्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. ज्यामुळे आता दिल्ली सरकारने सरकारी आणि खासगी कार्यालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीतील सरकारी आणि खासगी कार्यालयातील 50 टक्के कर्मचाऱ्यांना गुरुवारपासून (ता. 18 डिसेंबर) वर्क फ्रॉम होम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयातून आपात्कालीन सेवेत काम करणाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात आले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणामुळे इमारतींचे बांधकाम हे पुढील 16 दिवसांसाठी बंद ठेवण्यात आले आहे. ज्यामुळे रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांवर मोठे संकट ओढावले आहे. त्यामुळे सरकारने जीआरएपी-3 नियमांनुसार बांधकाम बंदीचा परिणाम झालेल्या नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रदूषणामुळे बाधित झालेल्या नोंदणीकृत कामगारांना 10 हजार रुपयांची आर्थिक मदत सरकारकडून देण्यात येणार आहे. तर, वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी दिल्ली सरकारने आजपासून अत्यंत कठोर पावले उचलली आहेत. आता ज्या वाहनांकडे वैध पीयूसी प्रमाणपत्र नाही, त्यांना पेट्रोल पंपावर इंधन मिळणार नाही. तसेच, बी एस-6 इंजिन नसलेल्या जुन्या वाहनांना राष्ट्रीय राजधानीत प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. दोन महिन्यांत दिड लाख ई-चालान राष्ट्रीय राजधानीत वाहनांमधून होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी कडक पावले उचलण्यात आली असून गेल्या दोन महिन्यांत वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र नसलेल्या तब्बल १.५६ लाखांहून वाहनचालकांना ई-चालान जारी करण्यात आले आहे. दरम्यान, गेल्या तीन वर्षांत पयूसी नसलेल्या वाहनांवरील कारवाई तिपटीने वाढली आहे. २०२३ मध्ये २.३२ लाखांवरून ती १५ डिसेंबरपर्यंत २०२५ मध्ये ८.२२ लाखांपर्यंत पोहोचली आहे.
