नागपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी घेण्याचे आदेश सर्वेाच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. मात्र, तरीही ही अट ओलांडली गेली आहे. नगरपरिषद आणि महापालिका निवडणुका या वेळेत पूर्ण झाल्या असल्या तरी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकासाठी ३१ जानेवारीची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. अशातच आता नागपूर महापालिकेत ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे निवडून गेलेल्या सदस्यांपैकी ४० नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार निर्माण झाली असून, भाजपला मोठा धक्का बसू शकतो. नागपूर महापालिका निवडणुकीत भाजपने मैदान मारले असून, १५१ जागा असलेल्या नागपूर महापालिकेत भाजपचे १०२ नगरसेवक निवडणूक आलेले आहेत. अपात्रतेची टांगती तलवार असलेल्या ४० नवनिर्वाचित नगरसेवकांमधील भाजपचे सर्वाधिक नगरसेवक आहेत. त्यामुळे पोटनिवडणूक लागण्याची शक्यता देखील व्यक्त केली जात आहे. पुढच्या ४८ तासांत नेमके काय होणार याकडे लक्ष असून, या प्रकरणी २१ जानेवारीच्या सुनावणीत काय निर्णय होणार याकडे सर्वांच्या नजरा लागलेल्या आहेत. नागपूर महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर ४० नगरसेवकांवर ओबीसी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेल्याने टांगती तलावार निर्माण झाली आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने जुन्या निकालाचा संदर्भ घेता या सर्व ४० जागांवरील निवडणुका रद्द होऊन तेथे पोटनिवडणुका होऊ शकतात. किंवा केवळ एकावेळेसचा अपवाद म्हणून न्यायालय या निवडणुका वैधही ठरवू शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नागपूर महानगरपालिकेत ओबीसी प्रवर्गातून ४० नगरसेवक निवडून आले आहेत. मात्र, एकूण आरक्षणाची टक्केवारी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे निदर्शनास आल्याने या नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे लागले आहे. नागपूर महापालिका निवडणुकीत भाजप हा सर्वात मोठा ठरला आहे. भाजपचे १०२ नगरसेवक विजयी झाले आहेत. त्यानंतर काँग्रेसचे ३५ नगरसेवक निवडून आले असल्याने दुसऱ्या क्रमांकावर हा पक्ष आहे. त्या पाठोपाठ एमआयएम ६, मुस्लीम लीग ४, ठाकरे गट २, अजित पवार गट आणि बसपा प्रत्येकी एक नगरसेवक निवडून आले आहेत. २०२१ सालच्या न्यायमूर्तीद्वय ए. एम. खानविलकर आणि जे. के. माहेश्वरी यांच्या निकालाचा संदर्भ लक्षात घेता ४० जागांवरील आरक्षण रद्द होऊन त्यांच्या निवडणुकाही रद्द होऊ शकतात, त्यामुळे पोटनिवडणुकांची शक्यता निर्माण होते. तसे झाल्यास राज्यातील दोन मनपा व अनेक नगरपरिषदा तसेच नगरपंचायतींमधील ओबीसी आरक्षण रद्द करून सगळीकडेच नव्याने निवडणुका घ्यावा लागतील. मात्र, केवळ एकावेळेसचा अपवाद म्हणून न्यायालय या निवडणुका रद्द करणारा नाही. यापुढे आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडताच निवडणुका घ्याव्यात, असे सक्त आदेश न्यायालय देईल, असाही अंदाज काही ज्येष्ठ विधिज्ञ वर्तवित आहेत. नागपूर महापालिका आरक्षणाची स्थिती ओबीसी : ४० अनुसूचित जमाती : १२ अनुसूचित जाती : ३० सर्वसाधारण गट : ६९ एकूण जागा : १५१ हेही वाचा : Pushpa 2 in Japan : टोकियोत रश्मिका मंदानाला मिळालं ‘खरं प्रेम’, चाहत्यांची पत्रं वाचून झाली भावूक
