Vijay Mallya – तुमचा भारतात परत येण्याचा इरादा कधी आहे, असा प्रश्न फरार झालेला उद्योगपती विजय मल्ल्या याला मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला आहे. तसेच जोपर्यंत ते स्वतः उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात हजर होत नाहीत, तोपर्यंत फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्याविरोधातील त्यांची याचिका ऐकली जाणार नाही, असे न्यायालयाने त्याच्या वकिलांना सांगितले. फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांवर खटल्याला सामोरे जाण्यासाठी मल्ल्याला उच्च न्यायालयाने त्यांच्या दोन्ही याचिकांवर सुनावणी करताना मायदेशी परतण्याबद्दल हा प्रश्न विचारला. २०१६ पासून यूकेमध्ये असलेल्या मल्ल्याने उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या आहेत. एक त्याला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करणाऱ्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका आहे आणि दुसरी २०१८ च्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका आहे. मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने मल्ल्याचे वकील अमित देसाई यांना स्पष्ट केले की, जोपर्यंत मल्ल्या स्वतः न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात हजर होत नाहीत, तोपर्यंत कायद्याविरोधातील त्यांची याचिका ऐकली जाणार नाही. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याचिकांना विरोध करताना युक्तिवाद केला की, देशाच्या न्यायालयांना सामोरे न जाता फरार व्यक्तींना कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देण्याची परवानगी दिली जाऊ नये. असे लोक देशाबाहेर राहून आणि आपल्या वकिलांमार्फत याचिका दाखल करून कायद्याचा गैरवापर करू नयेत, यासाठी फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा आणला गेला आहे. मल्ल्या यांच्या विरोधात सुरू असलेली प्रत्यार्पण प्रक्रिया प्रगत टप्प्यावर आहे, असे मेहता यांनी सांगितले. मल्ल्या यांनी दाखल केलेल्या दोन्ही याचिका एकाच वेळी चालवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. त्यांना कोणती याचिका पुढे चालवायची आहे आणि कोणती मागे घ्यायची आहे, हे स्पष्ट करण्यास न्यायालयाने सांगितले. तथापि, न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात हजर न होता फौजदारी जबाबदारी कशी काय पुसून टाकता येते,असा प्रश्न खंडपीठाने विचारला. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे. तोपर्यंत मल्ल्याला कोणत्या याचिकेवर पुढे जायचे आहे, हे न्यायालयाला कळवावे लागणार आहे.
