पुणे – भूगाव (ता.मुळशी) येथे परांजपे स्कीम कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड निर्मित फॉरेस्ट ट्रेल्स या टाऊनशीप प्रकल्प उभारता शासनाच्या नियमानुसार सुमारे 35 एकर इतकी जागा या टाऊनशीपमध्ये मैदाने, उद्याने आदींसाठी राखीव ठेवण्यात येणार असल्याचे बांधकाम आराखड्यात दाखविले होते. प्रत्यक्षात मात्र या राखीव ठेवलेल्या जागांवरच बांधकाम उभारण्यात आल्याचा दावा फॉरेस्ट ट्रेल्स मधील रहिवाशांनी केला आहे. तसेच याबाबत पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) तक्रार करूनही सहा महिने कागदी घोडे नाचविण्या पलिकडे काहीही झाले नसल्याचा आरोपही यावेळी रहिवांशांनी केला आहे. नवीपेठ येथील पत्रकार भवन येथे फॉरेस्ट ट्रेल्स या टाऊनशीपमधील सार्वजनिक राखीव ठेवायच्या जागांवर इमारती उभारण्याचे प्रकार, अपुऱ्या सुविधा आदींबाबतची माहिती देण्यासाठी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये येथील रहिवासी उदय कुलकर्णी आणि राम पार्थपारथी यांनी ही माहिती दिली. यावेळी या प्रकल्पातील रहिवाशीसुध्दा उपस्थित होते. यावेळी उदय कुलकर्णी यांनी सांगितले की, परांजपे स्कीम कन्स्ट्रक्शन लिमिटेडने हा प्रकल्प विकसित करताना अनेक अनियमितता आणि कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. याबाबतची तक्रार पीएमआरडीएकडे करण्यात आली होती. त्यांनी केलेल्या चौकशीमधून या टाऊनशीपमध्ये झालेली बेकायदेशीर कामे उघडकीस आले असल्याचा दावाही कुलकर्णी यांनी केला. यावर प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी एक आदेश जारी करून विकसकांना कालमर्यादा निश्चित करून अनियमितता केलेल्या बाबींमध्ये सुधारणा करण्यास सांगितले होते. मात्र या आदेशाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत त्या आदेशाचे पालन केले नाहीत. यावर आत्ताच बंधने घातली नाही तर पुढील काळात गंभीर समस्या निर्माण होतील, अशी शंका कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली. 2005 च्या विशेष टाऊनशीप अंतर्गत बांधकाम नियमावलीनुसार 2012 ते 2021 या कालावधीत खेळाची मैदाने, उद्याने आदींसाठी सुमारे 35 एकर जागा विकसित करणे आणि रहिवाशांना उपलब्ध करून देणे या कंपनीवर बंधनकारक होते. 2021 मध्ये इंटिग्रेर्टेड टाऊनशीप मधील नियमावली लागू केली. मात्र 2005 मध्ये अनिवार्य असलेल्या काही अटी शिथिल केल्या आहेत. परंतू 2005 च्या नियमानुसर विकसित केलेल्या क्षेत्रांना त्या लागू होत नसल्याचा दावा कुलकर्णी यांनी केला आहे. तसेच खोटी प्रतिद्न्यापत्रे प्राधिकरणाकडे सादर केली असल्याचा आरोपही कुलकर्णी यांनी केला आहे. प्राधिकरणाच्या बांधकाम विभागाने यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. ते या बांधकाम व्यावसायिकांना संरक्षण देत असल्याचा आरोपही कुलकर्णी यांनी केला. तसेच या सर्व प्रकाराबाबत प्राधिकरणाने नगर विकास विभागाकडे मार्गदर्शन मागितले आहे. मात्र त्यावरही नगर विकास विभागाकडून अजूनही काही सूचना आल्या नसल्याचे कुलकर्णी यांनी सांगितले. याबाबत परांजपे स्कीम कन्स्ट्रक्शन लिमिटेडच्या संचालकांशी फोनवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. याविषयी माहिती देताना उदय कुलकर्णी यांनी सांगितले की, नगर विकास विभागाने आणि पीएमआरडीएने न्याय नाही दिला तर आम्ही न्यायालयात यासंदर्भात दाद मागू. प्राधिकरणाच्या कार्यालयात मागील सहा महिन्यात तब्बल 80 वेळा चकरा मारल्या आहेत. मात्र त्यावर निर्णय होत नाही. परांजपे स्कीम यांच्या कार्यालयावरही मागील काही महिन्यांपूर्वी आंदोलन केले. मात्र त्यांच्याकडून दाद मिळाली नाही. उलट त्यांनी तुमच्यावर अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करू अशी धमकी दिली असल्याचा गंभीर आरोप कुलकर्णी यांनी केला.
