मुंबई : राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत ग्रामविकास आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाशी संबंधित दोन मोठे निर्णय घेण्यात आले. विशेष म्हणजे, पुढील काही आठवड्यांत जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता असतानाच हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मंत्रिमंडळाचे दोन प्रमुख निर्णय: १. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ हा कायदा ग्रामीण भागातील त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था (ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद) मजबूत करण्यासाठी १ मे १९६२ पासून लागू आहे. या कायद्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार, निवडणुका, निधी व्यवस्थापन आणि सदस्यत्वाचे नियम निश्चित केले जातात. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या अधिनियमाच्या कलम १४ (२) मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. या सुधारणेमुळे आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत छाननीनंतर उमेदवारांच्या अर्जांविरोधात न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत गोंधळ टाळता येईल आणि निवडणुका वेळेत पार पडतील, असा सरकारचा दावा आहे. २. राज्य संरक्षित स्मारकांवरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गड-किल्ल्यांप्रमाणेच राज्य संरक्षित स्मारकांच्या परिसरातील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी आणि भविष्यातील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. यासाठी सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीत महसूल मंत्री सह-अध्यक्ष असतील. २० जानेवारी २०२५ च्या शासन निर्णयातील गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे हटवण्याच्या तरतुदींची व्याप्ती आता राज्य संरक्षित स्मारकांपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. या समितीमार्फत अतिक्रमणे काढून टाकणे आणि संरक्षित स्थळांचे जतन करण्यावर भर दिला जाईल. हे दोन्ही निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे मानले जात आहेत. जिल्हा परिषद निवडणुकीतील सुधारणेमुळे प्रक्रिया सुलभ होईल, तर स्मारक संरक्षणाचा निर्णय राज्याच्या सांस्कृतिक वारश्याच्या जतनासाठी महत्त्वाचा ठरेल.
