Donald Trump | Russia-Ukraine war – युक्रेनमधील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या धोरणात महत्त्वाचा बदल दिसून येत आहे. रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी स्पष्ट केले आहे की, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियावर कडक आर्थिक निर्बंध लादणाऱ्या विधेयकाला आता हिरवा कंदील दिला आहे. या निर्बंधांचा उद्देश मॉस्कोला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करणे असून, त्याच वेळी ट्रम्प प्रशासन युद्ध संपवण्यासाठी शांतता करारावरही काम करत आहे. सेनेटर ग्रॅहम यांनी बुधवारी व्हाईट हाऊसमध्ये ट्रम्प यांची भेट घेतल्यानंतर ही माहिती दिली. अनेक महिन्यांपासून चर्चेत असलेल्या या विधेयकाला याआधी अडथळे येत होते. मात्र, व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने राष्ट्राध्यक्ष या कायद्याला पाठिंबा देत असल्याची पुष्टी केली आहे. ग्रॅहम यांनी रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यावर टीका करत म्हटले की, युक्रेन शांततेसाठी पुढाकार घेत असताना पुतिन केवळ वेळकाढूपणा करत आहेत. ग्रॅहम आणि सेनेटर रिचर्ड ब्लुमेंथल यांनी तयार केलेल्या या विधेयकानुसार, रशियाचे तेल, वायू, युरेनियम आणि इतर निर्यात खरेदी करणाऱ्या देशांवर शुल्क व दुय्यम निर्बंध लादले जाऊ शकतात. यामुळे रशियाच्या लष्करी कारवायांसाठी लागणारा आर्थिक पुरवठा खंडित करण्याचा प्रयत्न आहे. पुढील आठवड्यात सिनेटमध्ये यावर मतदान होण्याची शक्यता आहे. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर हे युद्ध सुरू झाले. त्यानंतर अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी रशियावर टप्प्याटप्प्याने निर्बंध लादले. ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात संयुक्त राष्ट्रे व हवामान करारांवर कठोर भूमिका घेतली होती. मात्र दुसऱ्या कार्यकाळात युक्रेन युद्ध हे त्यांच्या परराष्ट्र धोरणातील सर्वात मोठे आव्हान ठरले आहे. आता निर्बंध आणि शांतता वाटाघाटी या दोन्ही मार्गांनी दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. भारतावर परिणाम होणार ? रशियावर अमेरिकेने कडक निर्बंध लादल्यास त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम भारतावर होऊ शकतो. ऊर्जा क्षेत्रात भारत रशियाकडून स्वस्त कच्चे तेल आयात करतो, दुय्यम निर्बंध लागू झाल्यास तेलाच्या किमती वाढण्याची आणि पुरवठ्यात अडचणी येण्याची शक्यता आहे. संरक्षण क्षेत्रात, भारताचे रशियाशी दीर्घकालीन संबंध असल्याने सुटे भाग व देखभाल सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कूटनीतिक पातळीवर, अमेरिका-रशिया तणाव वाढल्यास भारतावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचा दबाव वाढू शकतो. आर्थिकदृष्ट्या, जागतिक बाजारातील अस्थिरतेमुळे महागाई आणि आयात खर्च वाढण्याचा धोका आहे.
