नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ग्रामीण मजुरांना रोजगाराची हमी देत असलेल्या मनरेगा योजनेचे नाव बदलले आहे. पण त्यामुळे मूळ कायद्यांतर्गत अत्यंत गरीब लोकांना मिळणाऱ्या १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी कमकुवत होईल. चांगल्या चाललेल्या योजनांची नावे बदलण्याच्या बाबतीत मोदी सरकारला लागलेले वेड हे आकलनापलिकडचे आहे, असे वक्तव्य काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी वड्रा यांनी केले आहे. मोदी सरकारने मनरेगा योजनेचे नाव बदलून ते विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (व्हीबी-जी राम जी) विधेयक, २०२५ असे केले आहे. त्याविषयी प्रियंका गांधी बोलत होत्या. हे विधेयक संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत मांडले जाणार आहे. प्रियंका म्हणाल्या की, सर्वप्रथम, योजनांची नावे बदलण्याच्या प्रक्रियेमुळे देशाचा खूप पैसा खर्च होतो, त्यामुळे ते असे का करत आहेत हे मला समजत नाही. दुसरे म्हणजे, मनरेगा अंतर्गत अत्यंत गरीब लोकांना १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी मिळत होती, परंतु नवीन विधेयकात ही तरतूद आहे की नाही, हेच कुणाला माहित नाही. सरकारने विधेयकात दोन-तीन गोष्टी जोडल्या आहेत, ज्यामुळे कामाच्या दिवसांची संख्या वाढल्याचे वरवर दिसते. पण मजुरीचा दर वाढवला आहे का? इतकी वर्षे तुम्ही (सरकार) मनरेगासाठीचा निधी कमी करत आहात, जिथे कुठेही जा, मजूर सांगतात की पैसे आलेले नाहीत. नव्या विधेयकामुळे निधी कुठे वाटप करायचा आणि काम कुठे करून घ्यायचे हे ठरवण्याचा ग्रामपंचायतीचा अधिकार हिरावून घेतला जात आहे. त्यामुळे सर्व दृष्टिकोनातून आम्हाला वाटते की हे विधेयक चुकीचे आहे. योजनेच्या नावातून महात्मा गांधींचे नाव वगळणे, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याना शोभत नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षाने आरोप केला आहे की,व्हीबी-जी राम जी हे विधेयक राज्यांच्या आणि कामगारांच्या विरोधात असलेल्या योजनेने हक्क-आधारित हमीची जागा घेऊन तिच्या आत्म्यावरच हल्ला करते आणि महात्मा गांधींच्या आदर्शांना आव्हान देते. काय आहे नव्या विधेयकात? १. प्रत्येक आर्थिक वर्षात प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला १२५ दिवसांची मजुरी देणार २. कुटुंबातील प्रौढ सदस्य अकुशल शारीरिक कामासाठी स्वेच्छेने पुढे येतील. ३. सहा महिन्यांच्या आत, राज्यांना नवीन तरतुदींनुसार नवी योजना ४. आर्थिक जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये ५. ईशान्य आणि हिमालयीन राज्यांसाठी हे प्रमाण ९०:१० ६. इतर सर्वांसाठी हे प्रमाण ६०:४० ७. विधानमंडळ नसलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी संपूर्ण खर्च केंद्राचा ८. मनरेगा ही १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना आहे.
