नवी दिल्ली – भारत एका मोठ्या ऊर्जा सुधारणेकडे वाटचाल करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे केंद्र सरकार सोमवारी संसदेत अणुऊर्जा सुधारणा विधेयक मांडत आहे. या ऐतिहासिक पावलामुळे देशातील अणुऊर्जा क्षेत्र पहिल्यांदाच खासगी कंपन्यांसाठी खुले होईल. आतापर्यंत हे क्षेत्र पूर्णपणे सरकारी नियंत्रणाखाली होते. मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला आधीच मंजुरी दिली आहे आणि सोमवारी संसदेत त्यावर चर्चा केली जाईल. या विधेयकाचे उद्दिष्ट खासगी कंपन्यांना अणुऊर्जा निर्मितीमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी देणे आहे. यामुळे भारताला १०० गिगावॅट अणुऊर्जा क्षमता साध्य करण्यास मदत होईल, जी देशाच्या स्वच्छ ऊर्जा आणि निव्वळ-शून्य उद्दिष्टांसाठी महत्त्वाची आहे. अंबानी, अदानी आणि जिंदाल सारखे प्रमुख उद्योगपती या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास इच्छुक आहेत. वाढत्या वीज मागणीची पूर्तता करण्यासाठी या कंपन्या अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची योजना आखत आहेत. विशेषतः डेटा सेंटर आणि एआय पायाभूत सुविधांसाठी ऊर्जेची मागणी वेगाने वाढत आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की खाजगी सहभाग असूनही, सुरक्षा मानके आणि अणुऊर्जा विभागाशी समन्वय सर्वोच्च प्राधान्य राहील. अणुऊर्जा हे एक संवेदनशील क्षेत्र आहे, म्हणून सर्व प्रकल्पांनी कडक सुरक्षा प्रोटोकॉलचे पालन केले पाहिजे. हे पाऊल भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करेल आणि निव्वळ शून्य ध्येयाकडे वाटचाल करेल. खाजगी क्षेत्राच्या सहभागामुळे गुंतवणूक वाढेल आणि तांत्रिक नवोपक्रमांना चालना मिळेल. मुख्य मुद्दे : १. मंत्रिमंडळाने अणुऊर्जा दुरुस्ती विधेयकाला मान्यता दिली २. शांती विधेयक हे विधेयकाचे नाव ३. शाम्ती विधेयक सोमवारी संसदेत सादर होणार ४. खासगी कंपन्या पहिल्यांदाच अणुऊर्जा क्षेत्रात प्रवेश ५. भारताचे लक्ष्य: १०० गिगावॅट अणुक्षमता ६. सुरक्षा मानके आणि सरकारी देखरेखीवर भर
