नवी दिल्ली – काहीही झाले तरी आपण जातीच्या अधारावर समाजाचे विभाजन करु नये, असे स्पष्ट मत भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी व्यक्त केले. मंगळवारी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक प्रकरणाची सुनावणी झाली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढली असून इतर मागासवर्गीयांना लोकशाहीतील प्रतिनिधित्वापासून वंचित ठेवेल, अशी चिंता विव्ध राजकिय पक्षांनी व्यक्त केली होती. त्यानंतर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी यावर आपले मत व्यक्त केले. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये ज्येष्ठ वकिल इंदिरा जयसिंग यांनी, महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये आदिवासी संख्या लक्षणीय असल्याचे सांगताना, त्या भागामध्ये केवळ एससी-एसटी आरक्षण 50 टक्के असेल, यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणासाठी जागाच राहणार नाही, असे सांगितले. सन 1931 पासून कोणतीही जनगणना झाली नाही, परंतू आता जनगणना प्रस्तावित असून, त्यातून ओबीसींची लोकसंख्येची टक्केवारी निश्चित करण्यास मदत करेल, असे देखील जयसिंग म्हणाल्या. यावेळी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी ओबीसींना पूर्णपणे वगळता येत नसल्याचे मान्य केले व ओबीसींना वगळून लोकशाही कशा प्रकारे स्थापित केली जावू शकते असा सवाल देखील उपस्थित केला.
