कोलकता – पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मतदारयाद्यांच्या पडताळणी (एसआयआर) विरोधातील एल्गार कायम ठेवला. बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या उद्देशातून एसआयआरचा डाव आखण्यात आला, असा दावा त्यांनी केला. एसआयआरमुळे बंगाली जनतेला मतदार म्हणून नाव वगळले जाण्याची भीती वाटत आहे. ती प्रक्रिया राबवणाऱ्या बुथस्तरीय अधिकाऱ्यांवर (बीएलओ) कामाचा प्रचंड ताण येत आहे, अशा आरोपांची सरबत्ती बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल कॉंग्रेसकडून केली जात आहे. आपल्या पक्षाची भूमिका ममतांनी मुर्शिदाबादमधील सभेत लावून धरली. जनतेने एसआयआरमुळे घाबरून जावू नये. त्या प्रक्रियेला आम्ही परवानगी दिली नसती; तर बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लादली गेली असती. घबराट पसरवण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी तशी योजना आखली. पण, आम्ही त्या सापळ्यात अडकणार नाही, असे त्या म्हणाल्या. आम्ही लढू आणि जिंकू, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. बंगालमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणूक होईल. त्यासाठी केवळ ४ महिन्यांचा अवधी उरला आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर हाती घेण्यात आलेल्या एसआयआर प्रक्रियेमुळे त्या राज्यातील वातावरण ढवळून निघाले आहे.
