मुंबई : कंपनी व मान्यताप्राप्त संघटना यांच्यात झालेल्या समझोत्यामुळे संबधित कामगारांचे हक्क संपुष्टात येत नाहीत असा निकाल देत औद्योगिक न्यायालय, पुणे यांनी भोर इण्डस्ट्रीजने तीन महिन्याच्या आत कामगारांना नुकसान भरपाई अदा करावी असे स्पष्ट निर्देश दिले. २००४ साली पुण्यातील हजारो कामगारांना रोजगार देणारी प्रसिद्ध भोर इण्डस्ट्री अचानक बंद झाली. त्यामुळे कंपनी व्यवस्थापन व कामगार यांच्यात वाद निर्माण झाला. कामगारांनी न्यायालयीन लढाईची सुरूवात केली. यावेळी राजकीय हस्तक्षेपाने कामगार संघटना व व्यवस्थापन यांच्यात सामंजस्य झाले.

तथापि यावर नाखूष असणाऱ्या काही कामगारांनी कंपनीने कामगारांना दिलेला मोबदला नाकारला. त्यानंतर २२ वर्ष १४ कामगारांना सगळे दरवाजे ठोठावूनही न्याय मिळत नव्हता. अखेर त्यांनी तीन वर्षापूर्वी औद्योगिक कामगार न्यायालयात सदस्य डि एम पाटील यांच्यासमोर युएलपी क्रमांक ६९/२०२३ प्रमाणे पुनरिक्षण अर्ज दाखल केला. त्यावर तीन वर्ष सुनावणी घेत उपरोक्त निकाल देताना पाटील यांनी कामगार न्यायालयाने कामगारांच्या नुकसान भरपाईबाबतचा दिलेला आदेश रद्दबातल ठरवत कामगारांच्या बाजूने अंशत: निकाल दिला.

यावेळी औद्योगिक न्यायालयाने त्यांची निरीक्षणे नोंदविताना कंपनीने उद्योग कायमस्वरूपी बंद केला असला तरी कामगार कपात करणे कायदेशीर नव्हते. कंपनीने MRTU & PULP Act, 1971 अंतर्गत अन्यायकारक कामगार पद्धती अवलंबल्याचे यावेळी न्यायालयाने जाहीर करत कंपनीने तीन महिन्यांच्या आत कामगारांना नुकसानभरपाई अदा करावी असे निर्देशही दिले आहेत.

याप्रकरणी, कामगारांच्यावतीने उदयोन्मुख वकील मितांशु राजेश पुरंदरे यांनी काम पाहिले तर भोर कंपनीच्यावतीने वकील ए के गुप्ते यांनी बाजू मांडली.

हेही वाचा:  Parth Pawar : काहीतरी मोठं घडण्याचे संकेत? पार्थ पवारांनी अचानक घेतली फडणवीसांची भेट