I-PAC operation – आय-पॅकचे संचालक प्रतीक जैन यांच्या कार्यालय आणि घरावर गेल्या आठवड्यात टाकलेल्या छाप्यांदरम्यान काहीही जप्त करण्यात आलेले नाही, असा दावा ईडीकडून कलकत्ता उच्च न्यायालयात बुधवारी करण्यात आला. यानंतर दाव्यानंतर तृणमूल कॉंग्रेसची याचिका निकाली काढण्यात आली आहे. तृणमूल कॉंग्रेसने न्यायालयात धाव घेत ८ जानेवारी रोजी ईडीने टाकलेल्या छाप्यांदरम्यान जप्त केलेला वैयक्तिक आणि राजकीय डेटा जतन करण्याचा आदेश देण्याची मागणी केली होती. यावेळी ईडीच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी युक्तीवाद केला. ते म्हणाले, या दोन्ही ठिकाणांहून एजन्सीने काहीही जप्त केलेले नाही. तसेच एजन्सीने जे काही जप्त केले होते, ते मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सोबत नेले, असा दावा केला. यावर याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि केंद्र सरकारने केलेल्या निवेदनांच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणात पुढील सुनावणीसाठी काहीही शिल्लक राहिलेले नाही. दरम्यान, न्यायालयाने ईडीने दाखल केलेला एक स्वतंत्र अर्जही तहकूब केला. ज्यात या घटनांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टात गुरुवारी सुनावणी आय-पॅकच्या कार्यालय आणि त्यांचे संचालक प्रतीक जैन यांच्या निवासस्थानी ईडीने केलेल्या कारवाईविरोधात हस्तक्षेप आणि अडथळा आणल्याचा आरोप करणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय गुरुवारी सुनावणी करणार आहे. ही सुनावणी न्या. प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्या. विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी पश्चिम बंगाल सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात एक कॅव्हेट दाखल केले आहे. यात आय-पॅकवर ईडीने केलेल्या छाप्यांच्या संदर्भात आपले म्हणणे ऐकल्याशिवाय कोणताही आदेश पारित केला जाऊ नये, अशी मागणी केली आहे.
