Election 2026 : राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजप-शिवसेना (शिंदे गट) महायुतीच्या तब्बल ७० जागा बिनविरोध निवडून आल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे. मात्र, हा विजय लोकशाही मार्गाने नसून धमक्या आणि पैशांच्या जोरावर मिळवल्याचा आरोप करत मनसे आणि काँग्रेसने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेमुळे आता बिनविरोध निवडणुकांच्या निकालावर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. मनसेचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत खळबळजनक पुरावे सादर केले आहेत. “ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवलीत उमेदवारांना धमकावून किंवा पैशांचे आमिष दाखवून त्यांचे अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडले गेले,” असा दावा जाधव यांनी केला आहे. इतकेच नव्हे तर, सोलापूरमध्ये मनसे नेते बाळासाहेब सरवदे यांची हत्या ही देखील अर्ज माघारी घेण्याच्या वादातून झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, या प्रकरणावर अॅड. असीम सरोदे यांनी भाष्य केले असून त्यांनी या प्रक्रियेवर कायदेशीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. “महाराष्ट्राला नवीन वर्षात ‘राजकीय भ्रष्टाचाराचे गिफ्ट’ मिळाले आहे. नगरसेवकांची खरेदी-विक्री करून लोकशाहीचा गळा आवळला जात आहे.” लोकप्रतिनिधी कायद्यात ‘बिनविरोध’ निवडीची स्पष्ट संकल्पना नाही. त्यामुळे अशा उमेदवारांसाठी किमान मतदानाची टक्केवारी निश्चित करण्याची गरज आहे. राज्य निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली काम करत असून त्यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप सरोदे यांनी केला आहे. याचिकेतील प्रमुख मागण्या : १. निकालावर स्थगिती : जोपर्यंत चौकशी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत या ७० जागांचे निकाल जाहीर करू नयेत. २. उच्च न्यायालयाची देखरेख : निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह असल्याने ही संपूर्ण चौकशी उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व्हावी. ३. व्हिडिओ पुरावे : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंगल्यावर जातानाचे उमेदवारांचे व्हायरल व्हिडिओ आणि इतर पुरावे न्यायालयात सादर केले जाणार आहेत. मनसे प्रमुख राज ठाकरेंची नाराजी… अविनाश जाधव यांच्या म्हणण्यानुसार, मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. लोकशाहीत जनतेला मतदानाचा अधिकार मिळणे आवश्यक असताना साम-दाम-दंड-भेदाचा वापर करून निवडणुका बिनविरोध करणे हे घातक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. दरम्यान, येत्या १६ तारखेला, म्हणजेच निकालाच्या आधी या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे आता न्यायालय यावर काय निकाल देते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
