New Airlines : भारतीय विमान वाहतूक (Aviation) क्षेत्रात स्पर्धा वाढवण्यासाठी आणि प्रवाशांना अधिक पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने ‘शंख एअर, अलहिंद एअर, आणि फ्लाय एक्सप्रेस’ या तीन नवीन विमान कंपन्यांना ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) जारी केले आहे. सरकारचा मुख्य उद्देश : सध्या भारतीय बाजारपेठेवर इंडिगोसारख्या मोठ्या कंपन्यांचे वर्चस्व आहे. अलीकडेच इंडिगोच्या कामकाजात आलेल्या काही तांत्रिक अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर, एकाच कंपनीवर अवलंबून राहणे जोखमीचे ठरू शकते, असे सरकारचे मत आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी स्पष्ट केले की, “भारतीय आकाशात जास्तीत जास्त कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे हे आमचे ध्येय आहे. यामुळे प्रवाशांना उत्तम सेवा आणि वाजवी दरात तिकिटे मिळतील.” असं ते म्हणाले आहेत. शंख एअर (उत्तर प्रदेश) – उत्तर प्रदेशातील ही एअरलाइन स्वतःला फुल-सर्व्हिस एअरलाइन म्हणून सादर करत आहे. कंपनीचे लक्ष मोठ्या शहरांना आणि प्रमुख राज्यांना एकमेकांशी जोडण्यावर असेल. नेटवर्कचा विस्तार हळूहळू केला जाईल, जेणेकरून सुरुवातीचा खर्च नियंत्रित ठेवता येईल. योजनेनुसार, एअरलाइन 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत आपली उड्डाणे सुरू करेल. पुढील 2 ते 3 वर्षांत ताफ्यात 20 ते 25 विमाने समाविष्ट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. अलहिंद एअर (केरळ) – अलहिंद ग्रुपची ही एअरलाईन प्रामुख्याने टियर-2 आणि टियर-3 शहरांना जोडण्यावर भर देईल. ही ‘लो-कॉस्ट’ कनेक्टिव्हिटी मॉडेलवर आधारित असेल. फ्लाय एक्सप्रेस (कार्गो आणि लॉजिस्टिक्स) – ही कंपनी प्रवासी वाहतुकीसोबतच एअर-कार्गो (मालवाहतूक) क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करेल, ज्यामुळे महसूल वाढण्यास मदत होईल. आव्हाने आणि फायदे : एव्हिएशन क्षेत्रातील तज्ञांच्या मते, हा निर्णय कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी क्रांतीकारी ठरू शकतो, प्रवाशांचा फायदा होणार आहे. तसेच स्पर्धा वाढल्यामुळे विमान प्रवासाचे दर नियंत्रणात राहतील. कनेक्टिव्हिटी देखील सुधारेल आणि देशाच्या दुर्गम भागातील शहरांना विमान सेवेने जोडणे सोपे होईल. खरी आव्हाने : NOC मिळणे ही फक्त पहिली पायरी आहे. आता या कंपन्यांना DGCA कडून एअर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (AOC) मिळवावे लागेल. तसेच, विमानांची खरेदी, पायलट-कर्मचाऱ्यांची भरती आणि मोठे नेटवर्क उभारण्यासाठी प्रचंड भांडवलाची गरज भासणार आहे. पुढील प्रक्रिया काय असेल? NOC मिळाल्यानंतर आता या कंपन्यांना पुढील काही महिने तांत्रिक आणि आर्थिक बाबींची पूर्तता करावी लागेल. यामध्ये विमान देखभाल (Maintenance), वैमानिकांचे प्रशिक्षण आणि रूट मॅपिंग यांचा समावेश असेल. या प्रक्रियेनंतरच या कंपन्यांची विमाने प्रत्यक्ष आकाशात झेपावतील. दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयामुळे केवळ मोठ्या शहरांनाच नव्हे, तर ग्रामीण भागालाही हवाई नकाशावर स्थान मिळेल आणि भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रात ‘इंडिगो-एअर इंडिया’ व्यतिरिक्त प्रवाशांना नवीन आणि दर्जेदार पर्याय उपलब्ध होतील.
