India | Mental patients – भारतात मानसिक आरोग्याच्या क्षेत्रातील मोठ्या उपचार अंतराबाबत इंडियन सायकियाट्रिक सोसायटीने (आयपीएस) गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. देशात मानसिक विकारांनी ग्रस्त असलेल्या व्यक्तींपैकी जवळपास ८० ते ८५ टक्के लोकांना वेळेवर किंवा योग्य उपचार मिळत नाहीत, असे आयपीएसने निदर्शनास आणून दिले.ही धक्कादायक वास्तविकता भारतीय मानसोपचार समाजाच्या ७७व्या राष्ट्रीय वार्षिक परिषदेच्या (एएनसीआयपीएस २०२६) उद्घाटनपूर्व कार्यक्रमात समोर आली. ही परिषद २८ ते ३१ जानेवारी दरम्यान दिल्लीतील यशोभूमी येथे होणार आहे. मानसिक आरोग्य तज्ज्ञांनी सांगितले की, उपचारांमध्ये प्रगती आणि जागरूकतेत वाढ होऊनही, मानसिक आजार असलेल्या बहुसंख्य लोकांना औपचारिक आरोग्य यंत्रणेच्या बाहेर राहावे लागते. राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य सर्वेक्षणानुसार (एनएमएचएस), भारतात सामान्य मानसिक विकार असलेल्या ८५ टक्क्यांहून अधिक लोक उपचार घेत नाहीत किंवा मिळवत नाहीत. जागतिक स्तरावरही ७० टक्क्यांहून अधिक मानसिक रुग्णांना प्रशिक्षित व्यावसायिकांकडून उपचार मिळत नाहीत. आयपीएसच्या अध्यक्षा डॉ. सविता मल्होत्रा यांनी सांगितले कि, मानसिक विकार हे लवकर ओळखले आणि योग्यरित्या हाताळले तर अत्यंत उपचारयोग्य आजार आहेत. तरीही भारतात बहुसंख्य रुग्ण मौन सहन करत आहेत. ८० टक्क्यांहून अधिक लोकांना वेळेवर उपचार न मिळणे हे कलंक, जागरूकतेचा अभाव आणि प्राथमिक आरोग्य सेवांमध्ये मानसिक आरोग्याचा अपुरा समावेश दर्शवते. हा केवळ वैद्यकीय प्रश्न नाही, तर सामाजिक, आर्थिक आणि विकासाचा मुद्दा आहे. उपचारात विलंब होण्याची मुख्य कारणे समाजात वाळीत टाकले जाण्याची किंवा वेडे ठरवण्याची भीती, सुरुवातीच्या लक्षणांना आजार न मानता त्याकडे दुर्लक्ष करणे आणि भारताच्या अवाढव्य लोकसंख्येच्या तुलनेत मानसोपचार तज्ज्ञांची संख्या अत्यंत अल्प आहे ही आहेत. विशेषतः मुलां-किशोरवयीन आणि वृद्धांमध्ये ही स्थिती चिंताजनक आहे. काही भागांत ८० टक्के मुले आणि ८४ टक्के वृद्ध उपचारापासून वंचित आहेत. उपचार न मिळाल्याने व्यसनाधीनता, बेरोजगारी, कुटुंब विघटन आणि आत्महत्या वाढतात. टेली-मानस हेल्पलाइन आणि जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमासारख्या योजना सकारात्मक आहेत, पण त्या मोठ्या प्रमाणात वाढवाव्या लागतील, असे आयपीएसचे मत आहे. मानसिक आरोग्याला शारीरिक आरोग्यासारखेच प्राधान्य देण्याची गरज आहे.
