Mamata Banerjee : पश्चिम बंगालमध्ये कोळसा घोटाळ्याच्या तपासादरम्यान मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी अधिकारांचा गैरवापर करून ईडीच्या कामात अडथळा आणल्याचा दावा करत, ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ८ जानेवारी रोजी घडलेल्या नाट्यमय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. नेमके आरोप काय आहेत? ईडीच्या तीन अधिकाऱ्यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत अनेक धक्कादायक दावे करण्यात आले आहेत. तपासासाठी गेलेल्या ईडी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकण्यात आला आणि त्यांना धमकावण्यात आले. २,७४२ कोटी रुपयांच्या कोळसा घोटाळ्याप्रकरणी ‘प्रतीक जैन’ यांच्या निवासस्थानी ईडीची शोधमोहीम सुरू होती. यावेळी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी १०० हून अधिक पोलिसांसह तिथे पोहोचल्या आणि तपास यंत्रणेने जप्त केलेले लॅपटॉप, मोबाईल फोन आणि महत्त्वाची कागदपत्रे पोलिसांनी जबरदस्तीने ट्रकमध्ये भरून घेऊन गेल्या. मुख्यमंत्री आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक (DGP) यांनी संगनमताने तपासाची प्रक्रिया बेकायदेशीरपणे रोखल्याचे ईडीने म्हटले आहे. ईडीच्या मुख्य मागण्या : १. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार आणि पोलीस आयुक्त मनोज वर्मा यांच्या विरोधात तातडीने गुन्हा (FIR) नोंदवण्यात यावा. २. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी सीबीआय (CBI) मार्फत करण्यात यावी. ३. केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या कामात राज्य सरकारने हस्तक्षेप करू नये यासाठी निर्देश देण्यात यावेत. संघर्ष टोकाला जाण्याची शक्यता… पश्चिम बंगाल सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील जुना वाद या याचिकेमुळे आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. तपास यंत्रणेने थेट मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधातच गुन्हा नोंदवण्याची मागणी केल्यामुळे येणाऱ्या काळात पश्चिम बंगालमध्ये मोठे राजकीय पेचप्रसंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ही याचिका ८ जानेवारी रोजी कोलकाता येथे झालेल्या छाप्यादरम्यानच्या कथित गैरव्यवहारावर आधारित आहे.
