Supreme Court | Election Commission – केरळमधील विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रियेनंतर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदार यादीतून ज्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत, त्यांची नावे सार्वजनिक करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निवडणूक आयोगाला दिले. मतदारांना आपली नावे का वगळली गेली, यावर आक्षेप नोंदवता यावा आणि लोकशाहीतील त्यांचा मतदानाचा हक्क अबाधित राहावा, यासाठी न्यायालयाने हे पाऊल उचलले आहे. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणाची दखल घेत, वगळण्यात आलेल्या नावांवर आक्षेप नोंदवण्यासाठी असलेली मुदत किमान दोन आठवड्यांनी वाढवण्याचा विचार करावा, अशी सूचनाही आयोगाला केली आहे. केरळमधील एसआयआर प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली . याचिकाकर्त्यांच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, नवीन प्रारूप यादीतून तब्बल २४ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. मात्र, नेमकी कोणाची नावे वगळली गेली आहेत, याची कोणतीही स्पष्ट यादी उपलब्ध नसल्यामुळे नागरिक आपले आक्षेप नोंदवू शकत नाहीत. तांत्रिक चुकांमुळे जिवंत व्यक्तींना मृत घोषित करणे किंवा राज्याबाहेर राहत असल्याचे दाखवून नावे कमी करणे, असे गंभीर प्रकार घडल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. या प्रकरणातील पारदर्शकतेचा अभाव ग्रामीण भागातील मतदारांसाठी मोठी अडचण ठरत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. यावर तोडगा म्हणून, वगळलेल्या मतदारांच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालये किंवा गावांमधील महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणांवर प्रदर्शित कराव्यात, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. तसेच, नागरिकांना घरबसल्या ही माहिती मिळावी यासाठी या याद्या निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही तातडीने अपलोड करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
