मुंबई : नगरपंचायत आणि नगरपरिषद निवडणुकांचे निकाल नुकतेच जाहीर झाले आहेत. आता महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकांनंतर जिल्हा परिषद (झेडपी) आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका लवकरच होणार आहेत. या निवडणुकांसाठी ग्रामविकास विभागाने मोठा बदल केला आहे. यापुढे EVM आणि बॅलेट मशीनवर उमेदवारांच्या नावांचा क्रम ठरवताना प्रथम राष्ट्रीय पक्ष, नंतर प्रादेशिक (राज्यस्तरीय) पक्ष आणि शेवटी अपक्ष उमेदवार अशा क्रमाने नावे दिसतील. हा बदल मतदान प्रक्रिया अधिक सोपी आणि पारदर्शी बनवण्यासाठी केला आहे. ग्रामविकास विभागाने याबाबत राजपत्र (गॅझेट) अधिसूचना जारी केली आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ मधील संबंधित कलमांन्वये (कलम २७४ चे पोट-कलम २ चे खंड १२ व १३, तसेच कलम ५७ चे पोट-कलम २ व ३) राज्य निवडणूक आयुक्तांशी चर्चा करून हे नवे नियम लागू केले आहेत. यापूर्वी काय होते? आधी EVM किंवा बॅलेटवर उमेदवारांची नावे मराठी वर्णमालेनुसार आडनावाच्या क्रमाने लावली जात होती. यामुळे राष्ट्रीय किंवा राज्य पक्षांच्या उमेदवारांची नावे खाली सरकत होती, ज्यामुळे मतदारांना गोंधळ होऊ शकत होता. आता काय बदल झाला? नव्या नियमांनुसार (महाराष्ट्र पंचायत समित्या नियम, १९६२ मध्ये सुधारणा), उमेदवारांना चार गटांमध्ये विभागून क्रम ठरवला जाईल: 1. पहिला गट : भारत निवडणूक आयोगाने मान्यता दिलेले आणि राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत राष्ट्रीय पक्ष (National Parties) तसेच महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त राज्यस्तरीय पक्ष (Recognized State Parties in Maharashtra). 2. दुसरा गट : भारत निवडणूक आयोगाने मान्यता दिलेले इतर राज्यांतील राज्यस्तरीय पक्ष (ज्यांनी महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केली आहे). 3. तिसरा गट : राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त (Unrecognized) राजकीय पक्षांचे उमेदवार. 4. चौथा गट : अपक्ष (Independent) उमेदवार. प्रत्येक गटातील उमेदवारांचा अंतर्गत क्रम मराठी वर्णमालेनुसार ठरवला जाईल – प्रथम आडनाव (नसल्यास नाव), नंतर नाव आणि शेवटी पत्ता विचारात घेऊन. EVM वर अशी दिसतील नावे: – सर्वात वर: राष्ट्रीय पक्ष आणि महाराष्ट्रातील राज्य पक्षांचे उमेदवार. – नंतर: इतर राज्यांच्या राज्यस्तरीय पक्षांचे उमेदवार. – त्यानंतर: अमान्यताप्राप्त पक्षांचे उमेदवार. – शेवटी: अपक्ष उमेदवार. हा बदल जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी लागू होईल. यामुळे मान्यताप्राप्त पक्षांच्या उमेदवारांना EVM वर प्राधान्य मिळेल, ज्यामुळे मतदारांना पक्षीय उमेदवार शोधणे सोपे होईल. राज्य सरकारने हे नियम तातडीने लागू करण्यासाठी पूर्व प्रसिद्धीची गरज नसल्याचे म्हटले आहे. या बदलामुळे निवडणूक प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होईल, असा दावा ग्रामविकास विभागाचा आहे. उमेदवार आणि मतदारांनी नव्या नियमांची माहिती घेणे महत्त्वाचे ठरेल.
