मुंबई : महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने आज (१७ जानेवारी २०२६) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत १० महत्त्वाचे निर्णय घेतले. राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणूक निकालानंतर घेण्यात आलेल्या या बैठकीत मुंबईकरांसह सामान्य नागरिक, शेतकरी, युवक आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारे अनेक निर्णय झाले. मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त) १) नियोजन विभाग अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या १ हजार ९०१ पदांच्या आकृतीबंधास व संचालनालयाचे नाव अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय करण्यास मान्यता. जिल्हा नियोजन समित्या, सहआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्त कार्यालय, मानव विकास कार्यक्रम, वैधानिक विकास मंडळ, तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम, नक्षलवाद विशेष कृति आराखडा कक्ष यांच्या कार्यालयांसाठी आवश्यक, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतीबंध. २) नगर विकास विभाग अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी- न्हावाशेवा अटल सेतूच्या पथकरात आणखी एक वर्षभर सवलत देण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय. वाहनधारकांना दिलासा मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा -२ (एमयुटीपी -२) साठी सुधारित खर्चास व शासन हिस्सा उचलण्यास मंजुरी. तिरूपती देवस्थानास पद्मावती देवी मंदिरासाठी दिलेल्या उलवे येथील भुखंडासाठीचे शुल्क माफ पीएम – ई ड्राईव्ह योजनेंतर्गत पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या एक हजार ई- बस सुविधेसाठी निधी वळता करण्याच्या थेट प्रणालीस मान्यता. पेमेंट सिक्युरिटी मेकॅनिझम अंतर्गत पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांच्या खात्यातून डायरेक्ट डेबीट मॅन्डेंट (डीडीएम) द्वारे संबंधित कंपन्यांना खर्चाची रक्कम मिळणार अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळास पनवेल (पश्चिम) येथील भूखंड देण्यास मान्यता. महामंडळाला मुख्यालयाची व बहुउद्देशीय इमारत उभी करता येणार. ३) महसूल विभाग भाजीपाला निर्यातीकरिता शेतकऱ्यांसाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे बापगांव (ता. भिंवडी ) येथे सर्वोपयोगी – मल्टी मॉडेल हब व टर्मिनल मार्केटची उभारणी. त्यासाठी राज्य कृषि पणन महामंडळाला ७ हेक्टर ९६.८० आर जमीन उपलब्ध करून देणार. व्हेपर हिट ट्रीटमेंट, प्लॅंट विकीरण, पॅक हाऊस सुविधा तसेच फळे- भाजीपाला साठवणुकीकरिता सुविधांची उभारणी ४) जलसंपदा विभाग यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदी प्रकल्पासाठी ४ हजार ७७५ कोटींची मान्यता. प्रकल्पामुळे पाच तालुकयातील ५२ हजार ४२३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार. अमरावती जिल्ह्यातील मौजा धामकच्या पुनवर्सनाचा प्रश्न मार्गी ५) गृह विभाग मुंबईतील पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध होणार. मुंबई पोलिस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्पास मंजुरी. मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने बांधली जाणार. ६) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग राज्यातील युवकांना परदेशातील रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतीशिलता आणि क्षमता संस्था (महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलीटी अँण्ड अँडव्हान्समेंटस् – महिमा) स्थापन करण्यास मंजुरी. प्रशिक्षित, कुशल युवकांना जगभरातील रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रभावी समन्वय व अमंलबजावणीसाठी संस्था काम करणार.
