LPG shortage – देशात एलपीजी सिलेंडर्सच्या संभाव्य टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार सतर्क झाले आहे. पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकारने ‘एस्मा’ (Essential Services Maintenance Act – ESMA) लागू केला असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेतली आहे. या बैठकीला पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकरही उपस्थित उपस्थित होते. संकट का निर्माण झाले? LPG shortage मध्यपूर्वेत वाढलेल्या संघर्षामुळे परिस्थिती गंभीर बनली आहे. इस्रायल आणि अमेरिकेच्या इराणवरील हल्ल्यानंतर इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारा तेल आणि गॅस पुरवठा रोखल्याचे वृत्त आहे. ही सामुद्रधुनी जगातील सर्वात महत्त्वाच्या ऊर्जा वाहतूक मार्गांपैकी एक मानली जाते. भारतासह अनेक आशियाई देशांचा मोठा ऊर्जा पुरवठा याच मार्गावर अवलंबून आहे. त्यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. LPG price Hike: घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य : LPG shortage सरकारचा सध्या मुख्य भर घरगुती एलपीजी ग्राहकांचा पुरवठा अबाधित ठेवण्यावर आहे. यासाठी औद्योगिक वापरातील गॅस पुरवठ्यात तात्पुरती कपात केली आहे. व्यावसायिक (हॉटेल/रेस्टॉरंट) सिलेंडर्सचे वितरण मर्यादित ठेवले असून, या व्यवस्थेवर नियंत्रणासाठी ESMA लागू केला आहे. मात्र, हॉटेल आणि रेस्टॉरंट उद्योगाने या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली आहे. भारत किती प्रमाणात आयातीवर अवलंबून? ऊर्जा क्षेत्रात भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व मोठे आहे. भारत आपल्या एकूण LPG गरजेपैकी सुमारे 62% आयात करतो. कच्च्या तेलासाठी आयात अवलंबित्व जवळपास 85% असून, वार्षिक LPG वापर सुमारे 31.3 दशलक्ष टन आहे. त्यातील एकूण वापरात घरगुती ग्राहकांचा वाटा 87% आणि उद्योग व हॉटेल क्षेत्राचा वाटा 13% आहे. भारताला मिळणाऱ्या गॅस आणि तेलाचा मोठा हिस्सा सौदी अरेबिया व आखाती देशांतून येतो आणि हा पुरवठा प्रामुख्याने होर्मुझ सामुद्रधुनीतूनच होतो. सरकारची पुढील रणनीती काय आहे? परिस्थिती हाताळण्यासाठी केंद्र सरकार खालील पर्यायांवर काम करत आहे. – पर्यायी पुरवठा मार्गांचा शोध – इतर देशांकडून तात्पुरती आयात वाढवण्याचा प्रयत्न – ऊर्जा साठ्यांचा (Strategic Reserves) वापर – वितरणावर कडक नियंत्रण पुढील काही दिवस निर्णायक : ऊर्जा तज्ज्ञांच्या मते, जर होर्मुझ सामुद्रधुनी दीर्घकाळ बंद राहिली तर एलपीजी आणि पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती वाढू शकतात. पुरवठा साखळीवर दबाव वाढेल आणि उद्योग क्षेत्रावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. मात्र सरकारने नागरिकांना घाबरू नये असे आवाहन करत घरगुती गॅस पुरवठा प्राधान्याने सुरू राहील असा विश्वास दिला आहे. एकूणच, मध्यपूर्वेतील संघर्षाचा थेट परिणाम भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर होत असून पुढील काही आठवडे देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
