बंगळुरू : कर्नाटक राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरवर घेतल्या जाणार आहेत. कर्नाटक राज्य निवडणूक आयोगाने हा महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला असून, त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात नव्या चर्चेला उधाण आले आहे. बंगळुरूचे मुख्य निवडणूक अधिकारी जी. एस. संगरेशी यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, बृहत् बेंगळुरू प्राधिकरणाच्या अंतर्गत येणाऱ्या पाच महानगरपालिकांच्या निवडणुका 25 मेनंतर होतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, दहावी, अकरावी आणि बारावीच्या परीक्षा पूर्ण झाल्यानंतर आणि 30 जूनपूर्वी या निवडणुका घेण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय, वर्षाअखेरीस होणाऱ्या जिल्हा व तालुका पंचायत निवडणुका देखील बॅलेट पेपरवरच घेतल्या जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बॅलेट पेपरद्वारे निवडणुका घेण्यास कोणतेही कायदेशीर बंधन नसल्याचे सांगत संगरेशी म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयानेही या पद्धतीवर आक्षेप घेतलेला नाही. बॅलेट पेपर ही निवडणुकीची जुनी व विश्वासार्ह पद्धत असून, अमेरिकेसारख्या विकसित देशांमध्येही आज बॅलेट पेपरचा वापर केला जातो. राज्य निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र संवैधानिक संस्था असून हा निर्णय कोणत्याही राजकीय दबावाखाली घेण्यात आलेला नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. दरम्यान, कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र संस्था आहे आणि सरकार त्यांच्या निर्णयांमध्ये कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही. भाजप सरकारच्या काळात लागू करण्यात आलेल्या बीबीएमपी कायद्यात बॅलेट पेपरचा पर्याय आधीपासूनच अस्तित्वात असून, तोच आता अधिक व्यापक करण्यात आला आहे. बृहत् बेंगळुरू प्राधिकरण अंतर्गत बेंगळुरू मध्य, उत्तर, दक्षिण, पूर्व आणि पश्चिम अशा पाच महानगरपालिका तयार करण्यात आल्या असून, त्यासाठी 369 वॉर्ड आणि 8,044 मतदान केंद्रांवर निवडणुका होणार आहेत. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयावरून भाजपने काँग्रेसवर जोरदार टीका केली आहे. राजीव गांधी यांच्या काळापासून ईव्हीएमद्वारे निवडणुका घेतल्या जात असल्याची आठवण करून देत, काँग्रेस पक्ष फक्त राहुल गांधींना खुश करण्यासाठी बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेत असल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला आहे.
