दिल्ली : महाराष्ट्रातील अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील तब्बल 17.29 लाख शेतकऱ्यांच्या 26 हजार 658 कोटी 77 लाख रुपयांच्या थकीत कर्जाची पुनर्रचना करण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. या कर्ज खात्यांची तपासणी पूर्ण झाली असून संबंधित माहिती महाराष्ट्र राज्यस्तरीय बँकर्स समितीकडे (एसएलबीसी) सादर करण्यात आली आहे. सुधारित व्याज सवलत योजनेनुसार, पुनर्रचित कर्जावर पहिल्या वर्षासाठी सवलतीचा व्याजदर लागू राहणार आहे. मात्र दुसऱ्या वर्षापासून या कर्जावर नियमित व्याजदर आकारला जाणार असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर पीक नुकसान झाल्याने अनेक जिल्ह्यांतील शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले होते. खासदारांनी हा मुद्दा केंद्राच्या निदर्शनास आणल्यानंतर कर्जवसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बँकांनी शेतकऱ्यांवर कोणताही दबाव टाकू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी महाराष्ट्र शासनाने नैसर्गिक आपत्ती जाहीर केली असून, त्यानुसार आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत कर्ज पुनर्रचना आणि वसुली स्थगितीचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
