Donald Trump | M K Stalin | Narendra Modi – भारत आणि अमेरिकेमधील निर्यातीला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठे आयातशुल्क लावले आहे. द्विपक्षीय कराराद्वारे अमेरिकेच्या शुल्क समस्येवर तातडीने तोडगा काढला जावा आणि तामिळनाडुच्या वस्त्रोद्योगासारख्या राज्यातील निर्यात क्षेत्रांमध्ये चैतन्य आणावे असा मजकूर असलेले एक पत्र तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. तसे न झाल्यास राज्यातील वस्त्रोद्योगासारख्या उद्योगामध्ये मोठ्या प्रमाणावर नोकरकपात होईल, असा इशाराही स्टॅलिन यांनी दिला आहे. आपल्या पत्रात स्टॅलिन लिहितात की, भारताचा वस्त्रोद्योग अर्थात निटवेअर केंद्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तिरुपूरमधील निर्यातदारांनी १५,००० कोटी रुपयांच्या निश्चित ऑर्डर्स रद्द झाल्याचे आणि युनिट्समध्ये ३० टक्क्यांपर्यंत उत्पादन कपात झाल्याचे कळवले आहे. या शुल्कांमुळे नफ्याचे प्रमाण कमी होत आहे आणि निर्यातदारांना त्यांचे ग्राहक टिकवून ठेवण्यासाठी मोठ्या सवलती देण्यास भाग पडत आहे. त्यामुळे त्यांची स्पर्धात्मकता आणि व्यवहार्यता कमी होत आहे. स्टॅलिन म्हणाले की, याचा परिणाम चार जिल्ह्यांमध्ये अर्थात तिरुपूर, कोईम्बतूर, इरोड आणि करूर येथे दिसून येत आहे. त्यामुळे येथील निर्यातदारांना दररोज ६० कोटी रुपयांचे एकत्रित महसुली नुकसान होत आहे,. त्यामुळे अनेक लहान आणि मध्यम उद्योग संकटाच्या उंबरठ्यावर आले आहेत. वेल्लोर, राणीपेट आणि तिरुपत्तूर येथील पादत्राणे क्लस्टर्समध्येही अशीच परिस्थिती निर्माण होत आहे. या गोंधळाचे कारण अमेरिकेने भारतीय निर्यातीवर लादलेले दंडात्मक ५० टक्के शुल्क आहे. नवीन ऑर्डर्स वेगाने कमी होत आहेत आणि सध्याची मागणी स्पर्धात्मक बाजारपेठांकडे वळवली जात आहे. स्टॅलिन म्हणाले की, हे अशा वेळी घडत आहे, जेव्हा तिरुपूरच्या ऑर्डर्स व्हिएतनाम, बांगलादेश आणि कंबोडियासारख्या प्रतिस्पर्धकांकडे वळवल्या जात आहेत. त्यांना सध्या कमी निर्यात शुल्काचा फायदा मिळत आहे. एकदा बाजारपेठ हातातून गेल्यावर तशी बाजारपेठ परत मिळवणे कठीण होईल. नंतर पुरवठा साखळ्या स्थिर होण्याची शक्यता असते. कायडनिर्यातीत तामिळनाडु अग्रेसर तामिळनाडू भारताच्या कापड निर्यातीत २८ टक्के योगदान देते आणि या क्षेत्रात सुमारे ७.५ दशलक्ष कामगारांना रोजगार देते. हे राज्य भारताच्या चामड्याच्या आणि पादत्राणांच्या निर्यातीतही सुमारे ४० टक्के योगदान देते. या उओद्योगात १० लाखांहून अधिक कामगार कार्यरत आहेत. सध्याची व्यापार कोंडी केवळ एक आर्थिक अडचण नाही, तर शुल्कांमुळे होणाऱ्या अपरिवर्तनीय नुकसानीमुळे एक गंभीर मानवी आव्हान आहे. ही परिस्थिती रोजगारावर, विशेषतः तरुण आणि महिलांवर दीर्घकालीन परिणाम करू शकते. एका त्वरित निर्णयामुळे केवळ आमच्या निर्यातदारांचे नशीबच उजळणार नाही, तर एक विश्वासार्ह जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून भारताचे स्थानही मजबूत होईल, असे स्टॅलिन म्हणाले.
