Justice Surya Kant : न्यायालयाचे निर्णय म्हणजे शैक्षणिक विश्लेषण नसावेत, तर अधिकार आणि दायित्वे निश्चित करणारे अधिकृत विधान असावेत. निकालांमध्ये जास्त कायदेशीर शब्द असतील तर ते जनतेला न्यायापासून दूर करते. म्हणून, आदेश स्पष्ट भाषेत आणि समजण्यायोग्य लिहिले पाहिजेत. कधीकधी लोकांना निकाल समजतही नाही. कायदा निष्पक्षपणे लागू केला आणि निकाल नागरी हक्कांचे रक्षण करतात तेव्हाच न्यायव्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास निर्माण होऊ शकतो, असे प्रतिपादन भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केले. जैसलमेरच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर असतना आपल्या या भेटीदरम्यान त्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाबाबत महत्त्वाच्या टिप्पण्या केल्या. जैसलमेरमधील पश्चिम विभाग-१ मध्ये राजस्थानसह चार राज्यांच्या दोन दिवसीय न्यायिक परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात सरन्यायाधीश बोलत होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे पंधरा न्यायाधीश, मध्य प्रदेशसह चार राज्यांमधील ५० हून अधिक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि ८० न्यायिक अधिकारी परिषदेत सहभागी होत आहेत. सरन्यायाधिश म्हणाले की, अस्पष्ट भाषेत लिहिलेले निकाल न्यायाच्या उद्देशाला कमकुवत करतील. डेटा-चालित डॅशबोर्ड आणि डिजिटल देखरेख न्यायव्यवस्थेचे कामकाज पारदर्शक आणि अधिक कार्यक्षम बनवू शकतात. यामुळे जनतेमध्ये असा विश्वास निर्माण होईल की न्याय स्थापित मानकांवर आधारित आहे आणि सर्वांसाठी समान आहे. जीवन, स्वातंत्र्य आणि उपजीविकेशी संबंधित बाबींना प्राधान्य देण्यासाठी तंत्रज्ञानाद्वारे देखरेख वाढविणे गरजेचे आजे. तंत्रज्ञान हे केवळ सोयीचे साधन नाही तर समानता, न्यायाची उपलब्धता आणि संस्थात्मक कार्यक्षमता मजबूत करणारे एक संवैधानिक साधन आहे. या प्रणालीद्वारे न्याय पारदर्शक, समान आणि नागरिकांना सुलभ बनवला पाहिजे.
