Bhagwant Mann | Amit Shah – प्रस्तावित बियाणे कायदा, २०२६ संदर्भात पंजाब सरकारने केंद्र सरकारकडे तीव्र आक्षेप नोंदवला असून पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी शनिवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन या कायद्याला राज्याकडून विरोध असल्याचे स्पष्ट केले. सध्याच्या १९६६ च्या बियाणे कायद्याऐवजी नवीन कायदा आणण्याची केंद्राची योजना असून तो आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडला जाण्याची शक्यता आहे. शाह यांच्या भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री मान म्हणाले की, पंजाब हे कृषीप्रधान राज्य असल्याने बियाणे आणि शेतीशी संबंधित कोणताही कायदा करताना राज्याला विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. जमिनीत कोणती बियाणे पेरायची, हा प्रश्न थेट शेतकऱ्यांशी संबंधित आहे. जर पंजाबलाच या प्रक्रियेत सामील केले नाही, तर असा कायदा कसा करता येवू शकेल? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. पंजाबचा स्वतःचा स्वतंत्र बियाणे कायदा आधीपासून अस्तित्वात आहे. यावेळी त्यांनी सतलज-यमुना लिंक (एसवायएल) कालव्याचा मुद्दाही मांडत, राज्यात अतिरिक्त पाणी उपलब्ध नसल्याची भूमिका पुन्हा स्पष्ट केली. या बैठकीत गहू आणि तांदळाच्या आगामी खरेदी, अन्न व नागरी पुरवठा यासंबंधी मुद्द्यांवरही चर्चा झाली. भारतीय अन्न महामंडळाच्या (एफसीआय) महाव्यवस्थापकपदावर पारंपरिकपणे पंजाबच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती होत असे, मात्र यावेळी बाहेरील अधिकाऱ्याची नेमणूक झाल्याबद्दलही मुख्यमंत्र्यांनी चिंता व्यक्त केली. याशिवाय, बाजारपेठांकडे जाणाऱ्या रस्त्यांच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या प्रलंबित ग्रामीण विकास निधीची (आरडीएफ) थकबाकी तातडीने देण्याची मागणीही त्यांनी केली. बियाणे कायदा शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी प्रस्तावित बियाणे कायदा हा देशातील शेतकऱ्यांचे संरक्षण, बियाण्यांची गुणवत्ता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करणारा असल्याचे सांगितले आहे. या कायद्यानुसार देशभरात ‘सीड ट्रेसेबिलिटी सिस्टीम’ लागू करून बियाण्याची संपूर्ण माहिती शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.नव्या प्रस्तावित कायद्याला आतापासून विविध राज्यांकडून विरोध होण्यास सुरुवात झाली आहे.
