मुंबई : महाराष्ट्र विधिमंडळातून (Maharashtra Vidhimandal) मोठी राजकीय घडामोड समोर आली आहे. काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या 4 आमदारांसह सत्ताधारी पक्षातील 6 आमदारांना मंत्रिपदाचा दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) काढण्यात आला असून, या आमदारांना ‘लाल दिवा’सह मंत्रिपदाच्या सोयी-सुविधा मिळणार आहेत. कोणत्या आमदारांना मंत्रिपदाचा दर्जा? हा निर्णय विधानसभा व विधानपरिषदेत कार्यरत मुख्य प्रतोद आणि प्रतोदांवर लागू होणार आहे. भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेना (उबाठा) या पक्षांच्या एकूण 16 आमदारांना कॅबिनेट व राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. 2017 मध्ये तत्कालीन सरकारने विधानसभा व विधानपरिषदेत एकूण संख्येच्या 10 टक्के किंवा त्याहून अधिक सदस्यसंख्या असलेल्या पक्षांच्या मुख्य प्रतोदांना कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा, प्रतोदांना राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला होता. 14 व्या विधानसभेनंतर 2021 मध्ये यासंदर्भात जीआर काढण्यात आला होता. आता 15 वी विधानसभा अस्तित्वात आल्यानंतर नव्याने सुधारित जीआर जारी करण्यात आला आहे. मंत्रिपदाचा दर्जा मिळालेल्या प्रमुख आमदारांची यादी भाजप विधानसभा मुख्य प्रतोद : रणधीर सावरकर विधानपरिषद मुख्य प्रतोद : प्रसाद लाड शिवसेना (शिंदे गट) विधानसभा मुख्य प्रतोद : रमेश बोरणारे विधानपरिषद मुख्य प्रतोद : मनिषा कायंदे राष्ट्रवादी काँग्रेस विधानसभा मुख्य प्रतोद : चेतन तुपे विरोधी पक्ष काँग्रेस विधानपरिषद मुख्य प्रतोद : अभिजीत वंजारी प्रतोद : राजेश राठोड शिवसेना (उबाठा) विधानपरिषद मुख्य प्रतोद : अनिल परब प्रतोद : सुनील शिंदे कोणत्या सुविधा मिळणार? मुख्य प्रतोद : 25,000 प्रतिमाह मानधन प्रतोद : 20,000 प्रतिमाह मानधन मुंबई अधिवेशनासाठी वाहन भत्ता (अनुक्रमे 25,000 व 20,000) नागपूर अधिवेशनात वाहन व्यवस्था अधिवेशन काळात विधानभवनात कार्यालय दूरध्वनी सेवा एक स्वीय सहायक, एक लिपीक-टंकलेखक आणि एक शिपाई राजकीय चर्चांना उधाण एका जीआरद्वारे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील आमदारांना मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आल्याने राज्याच्या राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. विशेषतः ठाकरे गट आणि काँग्रेसच्या आमदारांना मिळालेल्या ‘लाल दिव्या’मुळे या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
