आजपासून दोन वर्षाच्या कालावधीमध्ये नाशिक येथे होणार्या महाकुंभमेळ्याच्या निमित्ताने सरकारी पातळीवर जोरदार तयारी सुरू असतानाच या तयारीला छेद देणारी वादाची किनारही समोर येत आहे. दर बारा वर्षांनी भरणार्या या कुंभमेळ्यामध्ये हजारो साधू येत असल्याने त्यांच्या निवासाची सोय करण्यासाठी नाशिकजवळील तपोवनमध्ये सतराशेपेक्षा जास्त झाडांची तोड करण्यात येणार असल्याने त्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. नाशिक महानगरपालिकेनेच काही दिवसांपूर्वी वृत्तपत्रांमध्ये टेंडर नोटीस प्रसिद्ध करून अशा प्रकारे वृक्षांची तोड करून त्या ठिकाणी साधूंच्या निवासाची सोय करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली होती. याव्यतिरिक्त या ठिकाणी बिझनेस सेंटरही उभारण्यात येणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाबाबत सजगता आल्यामुळे एखादे झाड जरी कोणी तोडत असेल तरी मोठ्या प्रमाणावर विरोध केला जातो आणि या साधूग्राममधील साधूंच्या निवास प्रकल्पाच्या निमित्ताने 1700 पेक्षा जास्त झाडांची तोड होणार असल्याने या प्रक्रियेला विरोध होणे साहजिकच आहे. जरी सरकारतर्फे आणि नाशिक महानगरपालिकेतर्फे या निर्णयाचे समर्थन करताना जेवढी झाडे तोडली जातील त्याच्या दहापट झाडे इतरत्र लावली जातील अशा प्रकारची माहिती दिली जात असली तरी मुळात अशा प्रकारे झाडे तोडून एखादा प्रकल्प राबवणे कितपत योग्य आहे त्याचाही विचार करावा लागेल. महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक व्यासपीठावर या साधूंच्या निमित्ताने संधीसाधू घटकांचा चेहराही समोर येऊ लागला आहे. कुंभमेळ्यासारखा धार्मिक उत्सव जेव्हा आयोजित केला जातो तेव्हा त्याला आर्थिक किनार नेहमीच असते. धार्मिक अर्थव्यवस्थेचा एक भाग म्हणूनच अशा प्रकारच्या उत्सवांकडे नेहमी पाहिले जाते. यानिमित्ताने बाजारपेठेत उलाढाल होते, रोजगारसुद्धा निर्माण होतो आणि संबंधित प्रदेशामध्ये पैसा खेळता राहतो. कुंभमेळा झाल्यानंतर साधूग्राममधील साधूंच्या निवासाचा प्रकल्प बिझनेस सेंटर म्हणून वापरला जाणार असल्याची जी बाब समोर येत आहे तो अशाच प्रकारचा एक संधीसाधूपणा मानावा लागेल. कोणत्याही कुंभमेळ्याचे मुख्य आकर्षण असणारे जे साधू असतात त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या हायफाय सुविधांची किंवा सवलतीची गरज नसते व त्यांची तशी अपेक्षाही नसते. पण साधूंच्या निवासाची ही संधी साधून सरकारी पातळीवर आणि नाशिक महानगर पातळीवर अशा प्रकारचा एक निवासी प्रकल्प विकसित करण्याची संधी साधली जात आहे असे दिसते. प्रत्येक जिल्ह्याच्या पातळीवर जिल्हा परिषदेकडे शतकोटी वृक्ष लागवड योजनेची जबाबदारी देण्यात आली होती. पण योजनेबाबत नक्की काय झाले याबाबत कधीच कोणती माहिती समोर आली नाही. गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये 100 कोटी झाडांची लागवड झाली आहे का, हा संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. साहजिकच नाशिकमधील 1700 झाडे पाडल्यानंतर इतरत्र त्याच्या दहापट झाडे लावली जातील याची हमी कोण देणार हासुद्धा एक प्रश्न आहे. नाशिकचे मंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते गिरीश महाजन यांनी नवी झाडे लावण्यासाठी खड्डेही खणून तयार आहेत अशा प्रकारची घोषणा केली असली तरी खरोखरच अशाप्रकारे झाडे लावली गेली तरी त्यांची जोपासना कोण करणार आणि ती सर्व नवीन झाडे दीर्घकाळ जगतील याची खात्री कोण देणार हासुद्धा एक संशोधनाचा विषय आहे. पर्यावरणाला कोणत्या प्रकारची हानी न पोहोचता एखादा प्रकल्प राबवला जाऊ शकतो हे सरकारच्या आणि नोकरशहांच्या डोक्यात का येत नाही हे समजत नाही. साधूग्राममधील जागा साधूंच्या निवासासाठी कमी पडेल म्हणून जरी झाडे तोडण्यात येणार असतील तर ते टाळून साधूंना इतरत्र राहण्याची व्यवस्था करता येत नाही का हासुद्धा एक विषय समोर आणण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रामधील वनीकरणाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर कमी होत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये बांधण्यात आलेल्या मोठमोठ्या हमरस्ता प्रकल्पांमुळे आणि उड्डाणपुलांमुळे झाडांची मोठ्या प्रमाणात कत्तल झाली आहे. या प्रकल्पात गेलेली झाडे इतरत्र कोठे लावली गेली याबाबत कोणतेही रेकॉर्ड उपलब्ध नसावे. या पार्श्वभूमीवर नाशिकमधील हा वाद लक्षात घ्यावा लागणार आहे.झाड एक पाडले जाते का हजारो पाडली जातात हा विषय महत्त्वाचा नाही तर मुळात झाड पाडले जाते हाच विषय सर्वात महत्त्वाचा आहे. कुंभमेळ्याचा उत्सव संपल्यावर बिझनेस सेंटर विकसित होण्याचा एक व्यावसायिक दृष्टिकोन समोर ठेवून जर साधूग्राम विकसित करण्यात येणार असेल तर मात्र संशय घेण्यास जागा आहे. प्रस्तावित बिझनेस सेंटरमधून महापालिकेला महसूल मिळेल हा बचावसुद्धा फारसा समर्थनीय म्हणता येणार नाही. हजारो झाडांची कत्तल करून जो महसूल मिळणार आहे त्याचा हिशेब काही फारसा भूषणावह मानता येणार नाही. साहजिकच या विषयाच्या निमित्ताने समाजात तीव्र भावना निर्माण झाली आहे.
