नवी दिल्ली – दिव्यांगांच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी कठोर कायद्याची आवश्यकता अधोरेखित करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्राला एससी-एसटी कायद्याच्या धर्तीवर अपंग आणि दुर्मिळ अनुवांशिक विकार असलेल्या व्यक्तींची खिल्ली उडवणाऱ्या अपमानास्पद टीकेला दंडनीय गुन्हा ठरवण्यासाठी कायदा तयार करण्याचा विचार करण्यास सांगितले. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जमातींच्या सदस्यांविरुद्ध जातीवादी अपशब्द, भेदभाव, अपमान आणि हिंसाचार करणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवतो आणि गुन्हे अजामीनपात्र ठरवतो. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्या. जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, केंद्र सरकार अनुसूचित जमाती कायद्याच्या धर्तीवर कठोर कायदा का आणू शकत नाही. केंद्राकडून उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, दिव्यांगांविरुद्धचा एखादा विनोद त्याच्या प्रतिष्ठेला बाधा आणत असेल, तर त्याला आळा घालायला हवा. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरील अश्लील, आक्षेपार्ह किंवा बेकायदेशीर सामग्रीचे नियमन करण्यासाठी तटस्थ, स्वतंत्र आणि स्वायत्त संस्थेची आवश्यकता आहे. दिव्यांग व्यक्तींविरुद्ध अपमानास्पद टिप्पणी आणि उपहास हाताळण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याच्या किंवा यंत्रणा बसवण्याच्या मुद्द्यावर, प्रसारण मंत्रालयाने खंडपीठाला कळवले की काही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. इंडियाज गॉट लेटेंटचा विषय… सर्वोच्च न्यायालय मेसर्स एसएमए क्युअर फाउंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते, जे दुर्मिळ स्पाइनल मस्क्युलर अॅट्रोफी आजाराने ग्रस्त व्यक्तींसाठी काम करते. याचिकेत इंडियाज गॉट लेटेंटचे सूत्रसंचालक समय रैना आणि इतर सोशल मीडिया प्रभावक, विपुन गोयल, बलराज परमजीत सिंग घई, सोनाली ठक्कर आणि निशांत जगदीश तंवर यांनी केलेल्या विनोदांवर भाष्य करण्यात आले. भविष्यात आपल्या वर्तनाबद्दल काळजी घेण्याचे निर्देश देऊन, खंडपीठाने विनोदी कलाकार रैना आणि इतरांना अपंग व्यक्तींच्या उपचारांसाठी, विशेषतः एसएमएने ग्रस्त असलेल्यांच्या उपचारांसाठी निधी उभारण्यासाठी अपंगांच्या यशोगाथांबद्दल दरमहा दोन कार्यक्रम आयोजित करण्याचे निर्देश दिले.
