पुणे : भोसरी एमआयडीसी भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणात माजी महसूलमंत्री आणि शरद पवार गटाचे आमदार एकनाथ खडसे, त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे व जावई गिरीश चौधरी यांनी दाखल केलेला दोषमुक्तीचा अर्ज मुंबईतील भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विशेष न्यायालयाने फेटाळला आहे. न्यायालयाने निरीक्षणात नमूद केले की, खडसे यांनी मंत्रीपदाचा गैरवापर करून कुटुंबीयांना लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. भूखंड अत्यल्प दरात खरेदी करण्यात आला असून, त्यानंतर खडसेंसह आरोपींनी अधिकाऱ्यांना बैठकीत भरपाई किंवा ताबा देण्याच्या सूचना दिल्याचे पुरावे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणात खडसे यांनी गैरव्यवहाराच्या आरोपांनंतर मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. एसीबीने २०१८ मध्ये त्यांना क्लीन चीट दिली होती; मात्र सत्ताबदलानंतर पुन्हा तपास सुरू झाला आणि आरोपपत्र दाखल झाले. तिन्ही आरोपींना अटकपूर्व जामीन मिळालेला आहे. २०१६ मध्ये खडसे यांच्या कुटुंबीयांनी तीन कोटी ७५ लाख रुपयांना भोसरीतील एमआयडीसीचा भूखंड खरेदी केला होता. सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत गावंडे यांनी बाजारभावापेक्षा कमी दरात भूखंड खरेदी केल्याची तक्रार दाखल केली होती. या आदेशानंतर खडसे यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे.
