मुंबई : भोसरी एमआयडीसी भूखंड घोटाळा प्रकरणात माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. या प्रकरणात विशेष न्यायालयाने दोषारोप निश्चितीच्या प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती खडसे यांच्याकडून करण्यात आली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने ही मागणी स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावत कोणतीही अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात याचिकेतील विलंबाकडे विशेष लक्ष वेधले. दोषारोप निश्चितीची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी याचिका दाखल करण्यात उशीर झाल्याचे नमूद करत, अशा परिस्थितीत हस्तक्षेप करणे योग्य नसल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. त्यामुळे विशेष न्यायालयाच्या कार्यवाहीस अडथळा आणण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. या निर्णयानंतर आता येत्या १६ जानेवारी रोजी विशेष न्यायालयात एकनाथ खडसे, त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे तसेच जावई गिरीश चौधरी यांच्याविरोधात औपचारिकरित्या आरोप निश्चित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आरोप निश्चित झाल्यानंतर या प्रकरणाच्या सुनावणीला वेग येण्याची शक्यता असून, खडसे यांच्यासाठी ही बाब कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वाची ठरणार आहे. काय आहे प्रकरण? भोसरी येथील एमआयडीसी परिसरातील कथित भूखंड घोटाळा प्रकरण गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. या प्रकरणात माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे, त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्यावर गंभीर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. प्रकरणात आर्थिक आणि प्रशासनिक नियमांचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन झाल्याचा दावा करण्यात आला असून, त्यामुळे या प्रकरणाचे महत्व फक्त कायदेशीरच नव्हे तर राजकीय दृष्टिकोनातूनही अधोरेखित झाले आहे.
