Editorial : राजधानी दिल्लीत शुक्रवारचा दिवस खळबळजनक ठरला. पाच वर्षांपासून सुरू असलेल्या राजकीय आणि कायदेशीर संघर्षाचा न्यायालयाने सोक्षमोक्ष लावला. दिल्लीतील कथित दारू घोटाळ्यात न्यायालयाने तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची मुक्तता केली. या घोटाळ्याने आम आदमी पार्टी आणि या पक्षाचे प्रमुख नेते गोत्यात आले होते. त्यांना तुरुंगात जावे लागले. त्यात केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी मनीष सिसोदिया यांचाही समावेश होता. दिल्लीतील तो काळ एका प्रचंड धक्कादायक वळणे घेणार्या हिंदी चित्रपटाच्या कथानकासारखा होता. भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील आंदोलनातून निर्माण झालेला पक्षच भ्रष्टाचाराच्या गाळात रूतला असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. दारू घोटाळ्याने केजरीवालांना बदनाम केले. त्यांनी दशकभरात राजकीयदृष्ट्या जे काही कमावले होते ते सगळे त्यांच्या हातातून निसटले. त्यांच्या पक्षाची पाळेमुळे हादरली. न्यायालयाच्या निकालामुळे केजरीवालांना दुसरा चान्स मिळाला आहे. केंद्रीय तपास संस्थांनी जरी केजरीवालांच्या विरोधात वरच्या न्यायालयात लढण्याची तयारी केली तरी मधला वेळ केजरीवालांना आपले बस्तान पुन्हा बसवण्यासाठी पुरेसा आहे. ते आपण कसे पीडित आहोत हे जगाला ओरडून सांगतील व दिल्लीत पुन्हा ग्रँड एन्ट्री करण्यापासून कोणाला त्यांना रोखताही येणार नाही. तथापि, या प्रकरणात काही महत्त्वाचे प्रश्नही आहेत. ही सुटका निवडणुकीच्या राजकारणाचा परिपाक असल्याचे काँग्रेसने सूचित केले आहे. ते खरे असावे का? तसेच दुसरा प्रश्न असा की एवढा गाजावाजा झालेले हे प्रकरण खरेच घोटाळा होता की काटा काढण्याचा प्रकार होता? दिल्ली दारू घोटाळा जेव्हा अगदी सुरुवातीला चर्चेला आला तेव्हा शेकडो-हजारो कोटींची गडबड झाली असल्याचे आरोप झाले. सरकारी तिजोरीचे तब्बल 580 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचे तत्कालीन नायब राज्यपालांना सादर केलेल्या अहवालातच म्हटले होते. अहवालाचा सार असा होता की दिल्ली सरकारने असे धोरण तयार केले आहे की त्याचा उद्देश दारू व्यावसायिकांना किमान 12 टक्के नफा व्हावा हे निश्चित करणे होता. त्याबद्दल तब्बल शंभर कोटींची लाच घेतली गेली. यातील 45 कोटी रुपये गोवा राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी खर्च केला गेल्याचा दावा ईडीने केला होता. आपचे प्रमुख तीन चेहरे केजरीवाल, सिसोदिया आणि राज्यसभा सदस्य संजय सिंह या तिघांना अनुक्रमे सहा महिने, सतरा महिने आणि 6 महिने तुरुंगात काढावे लागले. एकीकडे ही कायदेशीर लढाई सुरू असताना बाहेर राजकीय लढाईही सुरू होती. त्यात भ्रष्टाचाराच्या विरोधात दिल्लीकरांच्या आशेचा अखेरचा किरण अशी प्रतिमा तयार झालेल्या आम आदमी पक्षाची वाताहत झाली. लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसशी हातमिळवणी करूनही या दोन्ही पक्षांना भोपळाच हाती आला. विधानसभेतही भारतीय जनता पार्टीला दिल्लीत पूर्वी कधीच मिळाले नव्हते असे यश मिळाले. केजरीवालांना सत्तेबाहेर जावे लागले आणि नंतर ते राजकीय वनवासातच होते. त्यांनी स्वेच्छेने दिल्लीतून बाहेर पडत पंजाबचा रस्ता धरला होता. दिल्लीच्या अण्णा आंदोलनापासून केजरीवालांचा राजकीय आलेख सतत चढताच राहिला. योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास असे अनेक महत्त्वाचे सहकारी त्यांच्यापासून दूर जात राहिले तरी त्यांच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागली नाही. दारू घोटाळ्याने मात्र विरोधकांना केजरीवालांच्या विरोधात ब्रह्मास्त्रच मिळाले व त्याचा त्यांनी वापर केला. केवळ भाजपच नाही तर काँग्रेसही तेवढ्याच त्वेषाने त्यांच्या विरोधात लढली. किंबहुना केजरीवाल सरकारच्या धोरणाविरुद्ध पहिली एफआयआर काँग्रेसनेच दाखल केली होती व भाजपपेक्षा काँग्रेस अधिक आक्रमक होती. कारण दिल्लीतील काँग्रेसच्या जनाधाराला केजरीवाल यांनीच सुरूंग लावला होता. नंतर देशपातळीवर इंडिया आघाडी स्थापन झाली आणि काँग्रेसने केजरीवालांच्या विरोधात सूर अगोदर मवाळ केला आणि नंतर जुळवूनही घेतले. अन्य काही राज्यांत काँग्रेस आणि आपची मर्यादित आघाडी झाली तर दिल्लीत ते लोकसभेला एकत्रच लढले. ज्याचा दोघांनाही फायदा झाला नाही. कायदेशीर लढ्याच्या काळात केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकार्यांनी जामिनासाठी अनेक वेळा न्यायालयाची दारे ठोठावली मात्र त्यांच्या पदरी निराशाच येत होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने तर त्यांच्या विरोधात पुरेसे पुरावे असल्याची टिप्पणीही केली होती. अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर तुम्ही कोणाला अनिश्चित काळासाठी तुरुंगात ठेवू शकत नाही असे नमूद करत केजरीवालांना प्रचारासाठी मुक्त केले होते. जर न्यायालयांनी त्यावेळी अशा टिप्पणी करत जामीन नाकारला होता तर आता थेट मुक्तता कशी केली असा सवालही त्या संदर्भात उपस्थित होतो आहे. तसेच गडबड झाली नव्हती तर दिल्ली सरकारने आपणच तयार केलेले मद्य धोरण मागे का घेतले हेही अनुत्तरित आहे. काँग्रेसची जी अधिकृत भूमिका आहे त्यानुसार गुजरात आणि पंजाबच्या निवडणुका जवळ आल्यामुळे भाजपने केजरीवालांना धुऊन स्वच्छ करून मोकळे सोडले असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. न्यायालयाची बदलती भूमिका आणि काँग्रेसची टिप्पणी राजकीय शक्यताच सूचित करतात. त्यावर चर्चा होईलच. तूर्त केजरीवालांना नवी लाइफलाइन मिळाली आहे. शुक्रवारचा दिवस त्यांच्या पक्षाला नवी दिशा देणारा ठरला आहे. संपूर्ण देशात विस्ताराची स्वप्ने पाहणारा हा पक्ष दशकभरातच केवळ अडखळला नव्हता तर जमिनीवर पडला होता. त्याला पुन्हा उभे करण्याची संधी केजरीवाल यांना मिळाली आहे. त्यांना पुन्हा जनतेच्या न्यायालयात जाता येईल आणि त्यांची बाजू मांडता येईल. आंदोलन उभे करण्यात आणि त्याची हवा करण्यात ते तरबेज आहेतच.
