Right to Disconnect । Supriya Sule – ऑफिसचे काम संपल्यानंतर तुम्ही पुन्हा एकदा ऑफिससाठी उपलबध असण्याची गरज नाही. तुमचे ऑफिसचे काम संपल्यानंतर तुम्ही ऑफिसशी संबंधित कोणाचाही फोन घेण्यास, कुठलेही काम करण्यास तुम्ही बांधील नसाल. याविषयीचे एक विधेयक संसदेमध्ये मांडले गेले असून या विधेयकाचे लवकरच कायद्यामध्ये रुपांतर होऊ शकते. जवळजवळ प्रत्येक ऑफिसमध्ये अशीच कार्यसंस्कृती दिसून येते. यामध्ये, बॉस कर्मचाऱ्यांकडून त्यांच्या फोन कॉल्सना उत्तर देण्याची आणि कामानंतर घरी बसूनही काम करण्याची अपेक्षा करतो. या कार्य संस्कृतीमुळे वैयक्तिक जीवन आणि कार्यालयीन जीवनातील संतुलन बिघडले आहे, ज्यामुळे लोकांच्या आरोग्यावर विनाशकारी परिणाम झाले आहेत. तथापि, जर लोकसभेत सादर केलेले राईट टू डिस्कनेक्ट बिल – २०२५ कायदा बनले तर ही समस्या सोडवता येईल. राईट टू डिस्कनेक्ट बिलाचा उद्देश काय आहे? कर्मचाऱ्यांच्या वकिलीसाठी पुढाकार असलेला ‘राईट टू डिस्कनेक्ट बिल, २०२५’ हा कायदा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत सादर केला आहे. भारतातील कामगार आणि कर्मचाऱ्यांसाठी काम-जीवन संतुलनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे विधेयक आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, हे विधेयक कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन वेळेनंतर त्यांच्या बॉसच्या कॉल किंवा ईमेलला उत्तर देण्यापासून कायदेशीररित्या मुक्त करेल. राईट टू डिस्कनेक्ट बिल : १. डिस्कनेक्ट करण्याचा अधिकार २. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला कामानंतर किंवा सुट्टीच्या दिवशी कामाशी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषणांपासून डिस्कनेक्ट करण्याचा अधिकार देते. ३. बॉसने काम संपल्यानंतर एखाद्या कर्मचाऱ्याला कॉल केला तर कर्मचारी त्या फोनला उत्तर देण्यास बांधील राहणार नाही ३. घरी असताना ऑफिसच्या कोणत्याही ईमेलला उत्तर देण्यास बांधील राहणार नाही ४. असे केल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई करता येणार नाही ५. जर बॉसने एखाद्या कर्मचाऱ्याला फोन कॉलला उत्तर देण्यास भाग पाडले तर कंपनीला दंड भरावा लागेल ६. अशा स्थितीत संबंधित संस्थेला कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगाराच्या १ टक्के दंड आकारला जाईल डिजिटल आणि कम्युनिकेशन तंत्रज्ञान कामात लवचिकता देत असले तरी, ते व्यावसायिक आणि वैयक्तिक जीवनातील संतुलनाला अडथळा आणतात. याचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यावर होतो, ज्यामुळे मानसिक ताण येतो. हे लक्षात घ्यावे की हे खाजगी सदस्य विधेयक आहे. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले तर ते राज्यसभेत पाठवले जाईल. – सुप्रिया सुळे, खासदार
