Grand Coalition Govt : नागपुरात राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असून, आजचा अधिवेशनाचा चौथा दिवस आहे. विधिमंडळातील दोन्ही सभागृहातील सदस्यांकडून विविध प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांवर सत्ताधारी सदस्य उत्तर देताना दिसत आहेत. जे प्रलंबित प्रश्न आहेत ते निकाली काढणार असल्याचे आश्वासनही देण्यात य़ेत आहे; पण ठाकरे सेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनी २०१७ मध्ये घोषित करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नावर सरकारने लेखी उत्तर दिले असून, या उत्तरात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली होती. कर्जमाफीची घोषणा करून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याचे तेव्हाच्या सरकारने सांगितले होते. मात्र, ८ वर्षे उलटून गेले असतानाही राज्यातील ५६ लाख शेतकरी लाभापासून वंचित असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे ही माहिती सरकारनेच लेखी प्रश्नावर उत्तर देताना दिली आहे. त्यामुळे सरकारला या शेतकऱ्यांना ५ हजार ९७५ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. हार्यकोर्टाने आदेश देऊनही सरकारकडून आदेशाची पूर्तता केली नसल्याची गंभीर बाबही समोर आली आहे. लाभापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार का? पुरवणी मागण्यांमध्ये ५ हजार ९७५ कोटींपैकी ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यावेळी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याच्या उद्देशाने तत्कालीन सरकारने शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला होता. हा निधी अद्यापर्यंत वितरित करण्यात आलेला नाही. यामुळे सरकारची अनास्था उघड झाली आहे. विशेष म्हणजे हे प्रकरण मुंबई हायकोर्टात गेले होते. कोर्टाने देखील हा लाभ शेतकऱ्यांना तात्काळ देण्यात यावा, असे बजावून सांगितले होते. पण प्रत्यक्षात तसे झाले नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे आता लाभापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार का? हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे. हेही वाचा : मोठी बातमी !अमेरिकेनंतर आता ‘या’ देशाने भारतावर लावला ५० % टॅरिफ
