नागपूर – महाराष्ट्र सरकारने वेगाने विस्तारत असलेल्या पुणे महानगर प्रदेशाच्या नागरी गरजांना प्रतिसाद देत ३२,५२३ कोटी रुपये खर्चाच्या तब्बल २२० विकास प्रकल्पांना हिरवा कंदील दिला आहे. नागपूरमधील विधान भवन परिसरात झालेल्या पुणे महानगर नियोजन समितीच्या पाचव्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घोषणा केली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार, तसेच अनेक आमदारांच्या उपस्थितीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. सरकारने जाहीर केलेल्या प्रकल्पांमध्ये पवना, इंद्रायणी, मुळा आणि मुठा नद्यांचे पुनरुज्जीवन, तसेच शहरातील महत्त्वाच्या चौकांतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी १७ ट्रॅफिक डी-कंजेशन प्रकल्प आहेत. याशिवाय १० पर्यटन केंद्रे, एक स्कायवॉक, पाच मल्टी-मोडल हब्स आणि येरवडा–कात्रज दरम्यानच्या २० किमी बोगद्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला असून त्याचा प्राथमिक खर्च ७,५०० कोटी मानला जात आहे. फडणवीस यांनी पुण्यातील जलद शहरीकरणाकडे लक्ष वेधत रस्त्यांचे नियोजन प्रथम, त्यानंतर विकास आराखडे या तत्त्वावर भर दिला. नव्याने पीएमसीमध्ये समाविष्ट झालेल्या २३ गावांचे नियोजनही महापालिकेकडे ठेवण्याचे ते म्हणाले. बैठकीनंतर देण्यात आलेल्या निवेदनानुसार, पुणे महानगर प्रदेशात सध्या ५८९ किमीचे १२७ रस्ते प्रकल्प, ८३ किमी रिंग रोड, औद्योगिक पट्ट्यांना आणि विमानतळाला जोडणारे विविध मार्ग, तीन फ्लायओव्हर, गृहनिर्माण प्रकल्प, तसेच चार पाणीपुरवठा योजना (वाघोली योजना पूर्ण) प्रगतिपथावर आहेत. पीएमआरडीएच्या हद्दीतील २७ गावांसाठी १,२०९ कोटी रुपयांच्या सांडपाणी व्यवस्थापन कामांना देखील मंजुरी मिळाली असून याचा ३९.४२ लाख नागरिकांना फायदा होणार आहे. पुण्यातील नद्यांच्या प्रदूषण नियंत्रणाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्र्यांनी अग्निशमन सेवा शुल्कातून उपलब्ध ३०० कोटींच्या निधीतून ‘अग्निशमन कृती आराखडा’ तयार करण्यास सांगितले. नवले पुलाजवळ वारंवार होणाऱ्या अपघातांवर उपाय म्हणून फडणवीस यांनी सेवा रस्ता तातडीने सुरू करण्याचे आदेश दिले. तर माण–हिंजवडी–शिवाजीनगर मेट्रो लाईन ३ प्रकल्प निश्चित वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. सध्या पीएमआरडीएचा विस्तार ५,३८३ चौ.किमी क्षेत्रातील ६९७ गावांपर्यंत असून, या प्रदेशाचा ब्लूप्रिंट तयार करण्यासाठी मित्रा (एमआयटीआरए) संस्थेच्या प्रस्तावाचीही समीक्षा केली जात आहे. इन्फोग्राफिक्स : एकूण प्रकल्प : 220 एकूण खर्च : 32,523 कोटी रुपये नदी पुनरुज्जीवन : 4 प्रमुख नद्या डी-कंजेशन प्रकल्प : एकूण 17 रस्ते प्रकल्प : 127 (एकूण 589 किमी) रिंग रोड : 83 किमी मल्टी-मोडल हब्स : 5 पर्यटन केंद्रे : 10 फ्लायओव्हर/पूल : 3 पाणीपुरवठा योजना : 4 (वाघोली पूर्ण) सांडपाणी प्रकल्प : 27 गावांसाठी 1209 कोटी रूपये एकूण लाभार्थी : 39.42 लाख लोकसंख्या
