Bengaluru | Ration Cards : रेशन कार्ड हे कुटुंबांना राज्याच्या अन्न सुरक्षा व्यवस्थेशी जोडणारे एक महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे. विशेषतः बेंगळुरूसारख्या शहरात, जिथे उत्पन्नाचे स्तर आणि राहणीमान वेगवेगळ्या भागात लक्षणीयरीत्या बदलते. अनेक कुटुंबांसाठी, त्यांच्या रेशन कार्डांवर अनुदानित अन्नधान्य आणि आवश्यक कल्याणकारी योजनांचा त्यांचा प्रवेश निश्चित होतो. अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने मोठ्या प्रमाणात पडताळणी मोहिमेमुळे शहरातील रेशन कार्ड श्रेणींमध्ये लक्षणीय बदल झाला आहे. परिणामी, १,००,००० हून अधिक बीपीएल रेशन कार्ड रद्द करण्यात आले आहेत. अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने पडताळणी मोहीम राबवली आहे, ज्यामध्ये बेंगळुरू रहिवाशांचे १,००,००० हून अधिक रेशन कार्ड रद्द करून रूपांतरित करण्यात आले आहेत. ही कार्डे बीपीएल श्रेणीतून दारिद्र्यरेषेवरील (एपीएल) श्रेणीत हलवण्यात आली आहेत, जिथे लाभार्थी विद्यमान नियमांनुसार अपात्र आढळले. १,००,००० हून अधिक कार्डे आता बीपीएल वरून एपीएलमध्ये रूपांतरित करण्यात आली आहेत. रद्द केलेली कार्डे वेगवेगळ्या झोनमध्ये बदलतात : बंगळुरूच्या वेगवेगळ्या झोनमध्ये पडताळणी मोहिमेचा परिणाम वेगवेगळा झाला आहे. अधिकृत आकडेवारीवरून असे दिसून येते की बेंगळुरू अर्बनमध्ये सर्वाधिक कार्ड रद्द करण्यात आले आहेत, त्यानंतर शहराच्या पश्चिम आणि दक्षिण भागात क्रमांक लागतो. अन्न विभागाच्या आकडेवारीनुसार, बेंगळुरू अर्बनमध्ये ४८,८९१ रेशन कार्ड रद्द करण्यात आले. बेंगळुरू पश्चिममध्ये २५,१४३ कार्ड रद्द करण्यात आले, तर बेंगळुरू दक्षिणमध्ये १५,९१६ कार्ड रद्द करण्यात आले. बेंगळुरू उत्तरमध्ये १२,४३१ कार्ड बीपीएल श्रेणीतून काढून टाकण्यात आले. बेंगळुरू पूर्वमध्ये अशी १०,३७६ कार्ड रद्द करण्यात आली. बेंगळुरू ग्रामीणमध्ये ५,९६३ रेशन कार्ड बीपीएल वरून एपीएल करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हे झोननिहाय वितरण शहरातील उत्पन्नाच्या पद्धती, रोजगार प्रोफाइल आणि मालमत्तेच्या मालकीमधील फरक दर्शवते. ही रेशन कार्डे का रद्द करण्यात आली? अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने सांगितले की, ही रद्दीकरणे अनेक सरकारी डेटाबेसमध्ये केलेल्या डेटा-आधारित पडताळणीचा परिणाम होती. वापरण्यात येणाऱ्या मुख्य निकषांपैकी एक म्हणजे उत्पन्न पात्रता. बीपीएल नियमांनुसार, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹१.२० लाखांपेक्षा जास्त नसावे. या कुटुंबाने ही मर्यादा ओलांडल्याचे आढळून आले आणि त्यांना बीपीएल दर्जासाठी अपात्र मानले गेले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की बँक, पगार आणि कर्जाच्या नोंदी वापरून उत्पन्नाचा डेटा जुळवण्यात आला. कर्ज घेतलेल्या कुटुंबांनाही याचा फटका बसला. अनेक प्रकरणांमध्ये, कुटुंबप्रमुख किंवा त्यांच्या मुलांनी बँकेतून कर्ज घेतल्यावर आणि ₹१५,००० मासिक पगार जाहीर केल्यावर बीपीएल कार्ड रद्द करण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की अशा पगाराच्या माहितीमुळे कुटुंबे आपोआप निश्चित केलेल्या उत्पन्न मर्यादेबाहेर जातात.
