BJP Congress Alliance : अंबरनाथ नगरपरिषदेत सत्तेसाठी भारतीय जनता पक्षाशी युती करणे काँग्रेसच्या नगरसेवकांना चांगलेच महागात पडले आहे. पक्षविरोधी कारवाया आणि भाजपशी हातमिळवणी केल्याचा ठपका ठेवत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसने अंबरनाथमधील सर्व 12 नगरसेवकांना तात्काळ निलंबित केले आहे. यासोबतच स्थानिक ब्लॉक काँग्रेस कार्यकारिणीही बरखास्त करण्यात आली असून, या कठोर निर्णयामुळे राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. नेमकं प्रकरण काय? अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या 60 जागांच्या निवडणुकीत कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना शिंदे गटाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी भाजपने थेट काँग्रेससोबत हातमिळवणी केली. या युतीला ‘अंबरनाथ विकास आघाडी’ असे नाव देण्यात आले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या अंबरनाथमध्ये भाजपने काँग्रेसला सोबत घेत शिवसेनेला धक्का दिल्याने महायुतीतील अंतर्गत वाद उघड झाला. काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींची कठोर भूमिका प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी या निलंबनाबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली. कोणत्याही पातळीवर भाजपशी युती करणे काँग्रेसच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे. अशी शिस्तभंग करणारी कृती खपवून घेतली जाणार नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. मुंबईपासून अवघ्या 70 किलोमीटर अंतरावरील अंबरनाथमध्ये घडलेल्या या अनपेक्षित राजकीय प्रयोगावर अखेर काँग्रेसने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. शिंदे गटाची ‘अभद्र युती’वरून टीका शिवसेना शिंदे गटाने भाजपवर जोरदार टीका केली आहे. आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी काँग्रेसमुक्त भारताची घोषणा देणारा भाजप पक्ष आता शिवसेनेला संपवण्यासाठी काँग्रेसला जवळ घेत असल्याचा आरोप करत, या युतीला अभद्र युती असे संबोधले. खासदार श्रीकांत शिंदे यांनीही नाराजी व्यक्त करत, हा प्रश्न भाजपचा असून त्यांनीच त्याचे उत्तर द्यावे, असे म्हटले आहे. फडणवीसांचा थेट इशारा भाजपचे उपाध्यक्ष गुलाबराव करंजुळे पाटील यांनी शिंदे गटावर पलटवार करत, गेल्या 25 वर्षांपासून भ्रष्टाचारात गुंतलेल्यांसोबत राहण्यापेक्षा हा पर्याय निवडल्याचे सांगितले. शिवसेना शिंदे गटासोबत चर्चेचे प्रयत्न केले, मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही, असा दावाही त्यांनी केला. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या युतीवर कडक भूमिका घेतली आहे. काँग्रेससोबतची युती मान्य नसून, स्थानिक पातळीवर घेतलेला हा निर्णय तातडीने दुरुस्त केला जाईल, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिल्याने आता अंबरनाथमधील सत्तासमीकरण पुन्हा बदलणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.