नागपूर : राज्यात भीक मागण्यावर पूर्णपणे प्रतिबंध घालणारे विधेयक विधान परिषदेत अनेक सदस्यांच्या कडाक्याच्या विरोधात आणि सभागृहात गोंधळाच्या वातावरणात मंजूर करण्यात आले. या प्रक्रियेवर तालिका सभापती नीलम गोऱ्हे, आमदार मनिषा कायंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अमोल मिटकरी यांच्यासह अनेक सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर शनिवारी सभापतींच्या दालनात विशेष बैठक बोलावण्यात आली असून, या प्रकरणाची पुढील दखल घेण्यात येणार आहे. मंत्री अदिती तटकरे यांनी मांडलेल्या या विधेयकाचा मूळ उद्देश ‘महारोगी’ शब्द कायद्यातून वगळणे असा होता. मात्र, विधेयकाचे शीर्षक आणि त्यातील तरतुदींमध्ये ताळमेळ नसल्याची जोरदार टीका आमदार एकनाथ खडसे यांनी केली. ते म्हणाले, “भीक मागण्यास प्रतिबंध घालण्याचा मुद्दा कुठेही उल्लेखित नाही, तरीही अचानक हा बदल का? हे विधेयकाच्या मूळ अरिष्टावर नाही तर वेगळ्याच दिशेने वळले आहे.” तसेच, विधेयकाबाबत सदस्यांना दिलेल्या माहिती पुस्तिकेतील स्पष्टीकरण अपुरे आणि गोंधळात टाकणारे असल्याचे तक्रार सभापती नीलम गोऱ्हे यांनी नोंदवली. सभागृहातील चर्चेदरम्यान अनेक सदस्यांनी या विधेयकाच्या अचानक बदलावर प्रश्न उपस्थित केले. काहींनी ते सामाजिक न्यायाच्या विरुद्ध असल्याचे सांगितले, तर काहींनी प्रक्रियात्मक त्रुटींवर बोट ठेवले. तरीही बहुमताच्या जोरावर विधेयक मंजूर करण्यात आले, ज्यामुळे विरोधकांमध्ये असंतोषाची लाट उसळली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अमोल मिटकरी म्हणाले, “हे विधेयक गरिबांच्या तोंडातून घास हिसकावण्यासारखे आहे. चर्चा पुरेशी झाली नाही, तरीही मंजूर करणे हे लोकशाहीला धक्का आहे.” या विधेयकामुळे आता राज्यात भीक मागणे हा गुन्हा ठरणार असून, त्यावर कठोर कारवाईची तरतूद आहे. मात्र, विधेयकाच्या मूळ उद्देशापासून दूर गेलेल्या या बदलामुळे सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय पक्षांकडूनही टीका होत आहे. शनिवारीच्या बैठकीत सभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या नेतृत्वात या प्रकरणाची सखोल चर्चा होईल आणि आवश्यक बदल सुचवले जाणार आहेत. या घटनेने विधान परिषदेतील कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, पुढील अधिवेशनात यावर मोठा वाद होण्याची शक्यता आहे.
