14 Zilla Parishad Election : स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीतील महत्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुकांचा धुरळा कधी उडणार याकडे लक्ष लागलेले आहे. अशातच या निवडणुकांसदर्भात एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. नगरपरिषद निवडणुकीनंतर पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांचा निवडणूक कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात येणार असल्याचे सुरूवातीला बोलले जात होते. मात्र, काही जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असल्या कारणाने निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली नाही. परंतु, तत्पूर्वी राज्यातील २९ महापालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. ज्या १४ जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा स्थिर आहे, येथील निवडणुका कधी जाहीर करणार याबाबत एक मोठी माहिती समोर आली आहे. राज्यातील २९ महापालिका निवडणुकांची घोषणा करण्यात आल्यानंतर आता राज्यामध्ये जिल्हा परिषद निवडणुकीचा सुद्धा धुरळा उडण्याची शक्यता आहे. २१ डिसेंबर या दिवशी राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपचंयात निवडणुकांचा मतमोजणी करून निकाल जाहीर करण्यात केला जाणार आहे. यानंतर दोन ते तीन दिवसांमध्ये ज्या ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा स्थिर आहे, अशा १४ जिल्हा परिषदांची निवडणुकीचा कार्यक्रम २३ ते ३० डिसेंबर दरम्यान जाहीर होण्याची शक्यता आहे. याचे कारण म्हणजे सर्वेाच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ डिसेंबर २०२६ पूर्वी पूर्ण करायच्या आहेत, त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला वेळेत या निवडणुका पूर्ण करणे भाग असणार आहे. त्यामुळे सर्वेाच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या वेळेनुसार निवडणुका पूर्ण करणे राज्य निवडणूक आयोगासमोर मोठे आव्हान असणार आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ लागणार असल्याने एकाच टप्प्यात या निवडणुका होणार की दोन टप्प्यात निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाणार हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे. मात्र, १८ जिल्हा परिषदांमध्ये प्रभाग आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याने या निवडणुकांबाबत संभ्रमता कायम आहे. येथे आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेली असल्याने या प्रकरणी वर्धा जिल्ह्यातील दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर १८ डिसेंबर रोजी अंतिम निर्णय होणार आहे. या निर्णयाकडे लक्ष असणार आहे. त्यावरच येथील निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. ‘या’ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जालना, बीड, परभणी, धाराशिव, अहिल्यानगर हेही वाचा : लोकसभेत सादर झालेले SHANTI विधेयक नेमकं काय आहे? विधेयकाचा कोणाला होणार फायदा ?
